सर्लाही, ३१ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद समाधान गर्न काठमाडौँ पुगेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह कैलाली फर्किएका छन् ।
सोमबार बिहान करिब ९:३५ मा काठमाडौँ प्रस्थान गरेका मुख्यमन्त्री शाह बुधबार बिहान करिब ९ः३५ मा धनगढी पुग्दैछन् । यो ४८ घण्टामा केन्द्रमा मुख्यमन्त्रीले बजेट पारित गराउन तीव्र छलफल र संवाद गरेपनि ठोस निकास भने आउन सकेन ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले पनि सत्ता गठबन्धनमा छ । असार १ गते आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम धामीले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसलगत्तै बजेटको विरोध गरेको एमालेले अहिले आफ्ना तीन मन्त्रालयसहित ६ मन्त्रालयको बजेट १ रुपैयाँ कायम गर्न खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ।
विवादबारे बुझ्न र समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप कांग्रेसबाट महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमालेबाट लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल धनगढी पुगेर आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेका थिए। त्यसबाट पनि निकास ननिस्किएपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई कांग्रेसले काठमाडौँ बोलाएको थियो ।
पार्टी सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट विवाद र एमालेको अडानबारे जानकारी गराएका थिए। मंगलबार मुख्यमन्त्री स्वयं र कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीले पनि विवाद समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए।
ओलीले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग फोन संवाद गरेका थिए भने मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न अनिच्छा व्यक्त गरेका थिए।
एमालेबाट सकारात्मक पहल नभएको र कांग्रेसले पनि ठोस निष्कर्ष नदिएपछि मुख्यमन्त्री बुधबार कैलाली फर्किएका हुन्। एमालेसँगको छलफलपछि साँझ ४ बजे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बजेट र गठबन्धनबारे छलफल गर्ने भनिए पनि एमालेबाट कुनै सकारात्मक जवाफ नआएपछि कांग्रेसले बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकेन ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटमा थुप्रै बेथिति रहेको भन्दै त्यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्ता सहकार्यमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई पनि सहभागी गराउन उनले प्रस्ताव गरिरहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। तर कांग्रेस अहिले यी दुवै प्रस्ताव स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।
एमालेले राखेका दुवै प्रस्ताव कांग्रेसले समर्थन गर्न नसक्ने बताइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा मंगलबार कुनै सहमति हुन सकेन। ‘सहमतिको सम्भावना क्षीण भएपछि मुख्यमन्त्री आज कैलाली फर्किनुभएको हो,’कांग्रेस स्रोतले भन्यो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई दिनभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने छ। तर नेकपा एमाले अहिलेसम्म पनि बजेट पारित गर्ने पक्षमा उभिएको छैन। कांग्रेसभित्रै एमालेले असहयोग गर्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई साथमा लैजाने विषयमा छलफल नभएको होइन। तर केन्द्र र प्रदेश दुवै तहबाट त्यसमा पनि सम्भावना नरहेको जवाफ मुख्यमन्त्री शाहले पाइसकेका छन्।
‘एमालेले साथ नदिने भए पनि बजेट पारित गर्न हाम्रो साथ मागिएको थियो,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘तर एमालेले अस्वीकार गरिसकेको बजेट हामीले पारित गर्न सक्दैनौँ भन्ने जवाफ दिएका छौँ। ’
कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। सबैभन्दा ठूलो बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयमै सबैभन्दा धेरै विवाद छ।
आफ्नै जिल्लामा एक हजार योजना खन्याएको भन्दै एमालेकै मन्त्रीमाथि बढी आरोप लागिरहेका बेला एमालेकै सांसदहरूले मन्त्रालयको बजेट १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रदेश सभामा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
एमालेका ११ सांसदमध्ये मन्त्री, राज्यमन्त्री र उपसभामुखबाहेकका सबै सांसदले आफ्ना तीन मन्त्रालयसहित थप तीन मन्त्रालयमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अहिलेसम्म एमाले प्रस्ताव फिर्ता लिने पक्षमा छैन।
सरकारमै रहेर सरकारले ल्याएको बजेट फेल गर्न लागेपछि अहिले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शाहलाई कांग्रेसकै सांसद तथा मन्त्रीहरूले दबाब बढाइरहेका छन्। कांग्रेस केन्द्रले पनि भोलिसम्म एमालेको निर्णय कुर्न, अन्यथा हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई अख्तियारी दिइसकेको छ।
‘सहमतिमा ल्याएको बजेट अहिले एमालेले फेल गर्छु भनिरहेको छ। अनि मन्त्रीमा पनि बस्ने, बजेट पनि फेल गर्छु भन्ने दोहोरो चरित्र भयो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘असार ३२ गतेसम्म एमालेलाई हेर्न, त्यसपछि हटाउन केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई भनिसकेको छ।’
समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री फर्किए पनि केन्द्रका नेताहरूले बजेट पारित गराउन थप छलफल भने गरिरहेका छन्। भोलिसाँझसम्म गाँठो फुक्ने उनीहरूको विश्वास छ।
एमाले सरकारमा पनि रहने, सबैभन्दा धेरै बजेटमा पनि हिस्सेदारी लिने र त्यही बजेटलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै विरोध गर्ने विषयले कांग्रेस नेतृत्व चिढिएको छ। । प्रदेश सरकारको बजेट समयमै पारित हुन नसके प्रशासनिक तथा विकासका काम प्रभावित हुने भएकाले समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर एमालेले भने बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ।
‘यो बजेट प्रदेशवासीको हितमा आएको छैन। बिचौलिया र दलाल केन्द्रित बजेट आएको छ। कुनै पनि हालतमा यो बजेट पारित हुनुहुँदैन,’ एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल भन्छन्, ‘सरकार पुनर्लेखनमा लागे हामी सकारात्मक हुन्छौँ, नत्र बजेटको विपक्षमा मतदान गर्छौँ। ’
सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट पारित गर्न २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेसका १८ सांसद छन्। तीमध्ये प्रकाश देउवा अमेरिका रहेका छन्। एमालेका ११ सांसदसँग मिल्दा २८ सांसद पुग्छन्।
बहुमत बराबरको मत रहेको सरकारलाई सत्ता गठबन्धनमै रहेको एमालेले पनि साथ नदिने देखिएपछि अहिले सुदूरपश्चिम सरकार धरापमा परेको छ।
कांग्रेसका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल सकेर एमालेसँगको संवादबिनै मुख्यमन्त्री शाह फर्किएका हुन्। अब दुई दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले सहज निकास दिन्छन् वा अन्य कुनै विकल्पमा जान्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। दुई दिनभित्र बजेट पारित नभए सुदूरपश्चिम प्रदेश फेरि बजेट शून्यतामा जाने संकेत देखिएको छ।