सर्लाही, ३१ असार । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको प्रदेश सभा विशेष कार्यदलले आफ्नो १० बुँदे प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।
कार्यदलले बजेट कार्यान्वयन, बहुवर्षीय योजना व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा विवादित कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न सुझाव समेट्दै सर्वसम्मत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मधेश प्रदेश सभा सदनमा मंगलबार कार्यदलका सदस्य तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कार्यदलभित्र सर्वसम्मतिको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए ।
उनले बजेट पुस्तिकामा देखिएका केही कमजोरी सुधार गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुझावहरू समेटिएको बताए ।
प्रतिवेदन अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को वार्षिक बजेट पुस्तिकामा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पूर्वाधार विकास तथा निर्माण योजनाहरू सम्बन्धित जिल्लामा रहेका मन्त्रालयका इकाइमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै स्रोत सुनिश्चित भइसकेका बहुवर्षीय योजनाहरूको नियमन तथा नियन्त्रण अर्थ तथा प्राविधिक विज्ञहरूको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइने विशेष अनुदानमा समावेश गरिएको पोषणयुक्त आहार वितरणजस्ता कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरी स्थानीय तहको आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसके पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका योजनाहरूको रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरी त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले दिने अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा कमला पुल निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट थप गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
यीसहित बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक, प्राविधिक तथा वित्तीय समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यका १० वटा सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा) ले बजेट वितरणमा असन्तुलन भएको, योजना छनोटमा राजनीतिक पक्षपात गरिएको तथा प्रदेश सभामा पर्याप्त छलफल नगरी बजेट ल्याइएको आरोप लगाएका थिए ।
प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अथवा विवाद समाधानका लागि सर्वदलीय संसदीय कार्यदल गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै लगातार प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
सदनमा पटक–पटक अवरोध भएपछि सरकार र प्रतिपक्षबीच संवाद शुरु भएको थियो । लामो छलफलपछि असार २८ गते प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सातवटै राजनीतिक दलबाट एक– एक जना सांसद रहने गरी विशेष संसदीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सो कार्यदललाई बजेटका विवादित विषयहरूको अध्ययन गरी छिटो प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सो कार्यदलले गठन भएको दुई दिनभित्रै विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला पक्ष तथा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार भएको भन्दै कार्यदलले बजेटमा देखिएका विवाद समाधानका लागि सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएसंगै प्रदेश सरकारले त्यसमा समेटिएका सुझावहरूको अध्ययन गरी बजेट कार्यान्वयन तथा आवश्यक संशोधनका विषयमा निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा बजेटलाई लिएर देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने छ भने प्रदेश सभाको अवरोध हट्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयन हुने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई विनियोजन विधेयकको अंग बनाउन सहमत भएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री भट्टराईले भने, ‘कार्यदलले सदनमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई विनियोगन विधेयकको अंग बनाउन सहमत छु ।’