सर्लाही, ३१ असार । मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय मातहतका रहेका मिडिया काउन्सीलले कानूनको मापदण्ड विपरित आचारसंहिता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार असार २५ गते राति १२ बजेसम्म भुक्तानी अघि नै कुनैपनि कार्यक्रम वा योजना सम्पन्न गरी बील भरपाई सदर गराई भुक्तानी लिनुपर्ने हो । तर काउन्सीलले पहिला नै कार्यक्रम सम्पन्नको बील भरपाई फर्छौट पेश्कीको नाममा भुक्तानी लिई कानून र नियमलाई मिचेर असार २५ पछि २९ गते सोमवार कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखाको समन्वयमा काउन्सीलले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित होटल गौतममा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन पालनका लागि पत्रकार महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम कानूनी व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै सम्पन्न गरेको हो ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया भनिएकोमा सो कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पदाधिकारी बाहेक दर्जनौ पत्रकार हरुको सहभागिता रहेको थियो । यसरी कानून मिचेर गरिएको कार्यक्रम बारे कसैले जिम्मेवारी लिन चाहिरहेका छैनन ।
सबैले आफूलाई जानकारी नरहेको भनी एक अर्कामाथि दोष थुपारिरहेका छन भने काउन्सीलका पदाधिकारीहरुले पेश्की पहिला नै लिइसकेको कारण समय अभावले सोमवार सम्पन्न गरेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रम तथा यातायात मन्त्री शारदा देवी थापाले आफूलाई यस बारे केही थाहा नभएको बताएकी छिन् । उनले भनिन् पत्रकारहरुको कार्यक्रम हो, सोचेर गएको थिए, त्यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारकै लगानीमा गरिएको भन्ने थाहा भएन, यसरी झुक्याएर मन्त्रीलाई कार्यक्रममा बोलाउनु उचित भएन । के कसरी छ भन्ने बारे बुझ्छु । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण गुप्ताले आफूहरुले यो कार्यक्रम नगर्न भनेको थिए ।
तर मिडिया काउन्सीलको अध्यक्षले पेश्की लिइसकेको छु भनेपछि असार २५ गतेपछि गर्न पाइन्छ भन्ने यस्तो व्यवस्था होला सोचेर सहभागी भएको बताए ।
यता मिडिया काउन्सीलका कार्यवाहक अध्यक्ष वन्दना झाले पेश्की लिइसकेको कारण कार्यक्रम गरेको हो । जहाँसम्म असार २५ पछि कार्यक्रम गर्न पाइने हो वा होइन बारे कार्यालय प्रमुखसँग सोध्नुस भनेर पन्छिए ।
कार्यालय प्रमुख ओम विक्रम कटुवालले पनि उस्तै जवाफ फर्काउंदै भने विविध खर्चमा रहेको रकमबाट कार्यक्रम गर्न पाइने हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
विशेष कुरा प्रदेश कोलनिकाका प्रमुख मनोज झासँग सोध्नुस भनेर पन्छिन । तर मनोज झाले कार्यक्रम गर्ने वा नगर्ने बारे सम्बन्धित कार्यालय सँग नै सोध्नुस भनेर जवाफ फर्काए ।
कानूनतः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७६ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कार्यक्रम सम्पन्नपछि बील भरपाई सदर गराई मात्रै कुनैपनि कार्यक्रम भुक्तानी लिने पाउने हो । भुक्तानीपछि गरिने कार्यक्रम भ्रष्टाचार ठहरिन जाने हो ।
पेश्की बारे कुनै पनि भौतिक निर्माणमा मात्र कार्य शुरु गर्नुअघि पेश्की लिन पाउने व्यवस्था छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार वा अन्तरक्रियाका लागि पेश्की लिन पाउने व्यवस्था छैन ।
पेश्की लिएमा पनि कुनै कर्मचारीको नाममा पेश्की निकालेर पछि कार्यक्रम खर्च देखाई फर्छौट गर्ने सक्ने व्यवस्थ छ । तर यहाँ काउन्सीलले कानूनको धज्जी उडाउँदै कार्यक्रम वापतको रकम पेश्की उठाई भुक्तानी समयावधि सकिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । ती कार्यक्रमको साक्षी पात्र नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरु बनेका छन् । स्रोत : जनकपुर टुडे
–
