सर्लाही, ३२ असार । सरकार र करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी वीचमा मौखिक सहमति भएको छ ।
सरकारले आउटसोर्सिङबाट कर्मचारी राख्न करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि त्यसविरुद्ध श्रेणीविहिन कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
मंगबार र बुधबार विरोधमा उत्रिएका श्रेणीविहिन कर्मचारीसँग हिजो साँझ सरकारले मौखिक सहमति गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मौखिक सहमति बनेपछि श्रेणीविहिन कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् ।
अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी संयुत्त, संघर्ष समितिका संयोजक श्याम सापकोटाले सेवालाई निरन्तरता दिने गरी सहमति भएको जानकारी गराए ।
सापकोटाले भने,‘आउट सोर्सिङबाट कर्मचारी नराख्ने मौखिक सहमति भएको छ । सेवा सुविधा एकमुष्ट दिने कुरा भएको छ । बर्हिगमन गर्नुपर्नेलाई सम्मानजनक विदाई गर्ने सहमति भएको छ ।’ आन्दोलनरत श्रेणी विहिन कर्मचारीले निजामति कर्मचारी सरह भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार हालसम्म कुनै व्यवस्था नभएको हुँदा यो विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने गरी मौखिक सहमति बनेको छ ।
करार, ज्यालादारी र अस्थायी गरी कूल ५७ हजार कार्यरत रहेको श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुले जानकारी गराएका छन् । संघमा १४ हजार, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार श्रेणीविहिन कर्मचारी छन् ।
सरकारले खर्च कटौती र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले करार, ज्यालादारी र अस्थायीलाई हटाउने तयारी गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै (साउन १ गते) श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई हटाउन लागेपछि संघर्ष समिति बनाएर उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेटेका उनीहरुले त्यसैदिन अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उनीहरुले विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई बुधबार साँझ वार्ताका लागि बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको दुई पक्षीय वार्तामा समयोजित भएका श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन सामानय प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने गरी सहमति जुटेको छ ।
श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुका अनुसार २५ वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि गर्नेहरु पनि ज्याला, करार र अस्थायी कर्मचारीका रुपमा कार्यरत छन् । बुधबारको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको हकमा निर्णय गर्ने वचन श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुलाई दिइएको छ ।
सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन निरन्तर हुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष सापकोटाले बताए । उनी भन्छन्,‘हामीसँग गरेको सहमति अनुसार सरकारले निर्णय गर्यो भने आन्दोलन रोक्छौं । होइन भने निरन्तर हुन्छ ।’