सर्लाही, ३२ असार । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूलाई किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुँदा समेत सम्पत्ति जाँचबुझको काम नरोकेको भन्दै अवहेलनाको कारबाहीको माग सहित निवेदन परेको थियो । त्यही निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले लिखित सूचना निकालेर सम्पत्ति छानबिनका सबै काम स्थगित भएको जनाएको छ ।