सर्लाही, ०१ साउन । साउन १ गतेदेखि नेपाल सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने निर्णय गरेसँगै त्यस्ता अस्पतालमा उपचार सेवा थप महँगो हुने भएको छ ।
तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयनमा आए निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, निजी मेडिकल कलेजको सेवा थप महँगो हुने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी पर्न जाने निश्चित छ ।
नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८३ को १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य समता शुल्क निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा अनुसूची–८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुल उपर गरिने छ ।
यस्तो शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।’ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । योसँगै आज (शुक्रबार) देखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवाग्राहीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क लिनेछन् ।
यस अनुसार साउनदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीसँग लिने सबै शुल्कमा ३ प्रतिशतको दरमा यस्तो शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्ता संस्थाहरूमा निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा अन्य निजी स्वास्थ्य प्रदायकहरू पर्छन् । उदाहरणका लागि कुनै बिरामीको उपचार खर्च १० हजार रुपैयाँ लाग्यो भने यसमा अब ३ सय रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक ऐनको दफा १७ सँग सम्बन्धित अनुसूची–८ अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने निजी संस्था, निकाय वा व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बिल जारी गरी यो शुल्क असुलउपर गर्नुपर्नेछ । यसरी सङ्कलन गरिएको रकम र सोको विस्तृत विवरण प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
यदि कसैले यो शुल्क छलेको पाइएमा कर अधिकृतले आवश्यक शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछन्, जसका लागि सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनको सफाइ पेस गर्ने म्याद दिइनेछ ।
निर्धारित म्यादभित्र शुल्क दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज र विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेमा प्रतिविवरण एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ भने शुल्क छली गरेको पुष्टि भएमा कर अधिकृतबाट निर्धारित रकमको थप २५ प्रतिशत जरिबानासमेत असुलउपर गरिने प्रावधान छ ।
सरकारले स्वास्थ्य समता शुल्क निर्धारण आदेशप्रति चित्त नबुझाउने व्यक्ति वा संस्थाका लागि प्रशासकीय पुनरवलोकन र पुनरावेदनको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सूचना पाएको ३० दिनभित्र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् भने म्याद गुज्रिएको खण्डमा उपयुक्त कारणसहित ७ दिनभित्र निवेदन दिएमा महानिर्देशकले थप ३० दिनको म्याद दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
महानिर्देशकले निवेदन परेको ६० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ र छानबिनका क्रममा दाबी उपयुक्त देखिएमा स्पष्ट कारण खुलाएर पुनः शुल्क निर्धारणको आदेश दिन सक्नेछन् । यसरी निवेदन दिँदा विवादरहित शुल्क र जरिबाना बुझाई विवादित रकमको २५ प्रतिशत बराबरको नगद धरौटी राख्नुपर्ने अनिवार्य सर्त तोकिएको छ ।
यदि महानिर्देशकले तोकिएको म्यादभित्र निर्णय नगरेमा वा गरेको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले निर्णयको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन्, जसको एकप्रति १५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
नेपालको संविधानले समेत आधार भूत स्वास्थ्य निःशुल्क भनिरहेको बेला निःशुल्क पाउनुपर्ने स्वास्थ्यलाई थप महँगो बनाउने नीति सरकारले ल्याएको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा भनिएको छ, ‘ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सरकारी अस्पतालले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीमाथि कर लगाउनु अव्यावहारिक हुने बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै नागरिकले चाहेजस्तो स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन र राज्यसँग तत्काल त्यस्तो क्षमता पनि देखिँदैन ।