सर्लाही, १ साउन । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौती हुने दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयलाई पठाएको पत्रअनुसार यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश लिई उपदान वा निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका करार कर्मचारीलाई आजदेखि सेवा निरन्तरता नदिई बिदाइ गरिने भएको छ ।
त्यसपछि हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’ मा राखिनेछ । ती कर्मचारीको एकीकृत विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि आवश्यकताअनुसार पूलमा रहेका कर्मचारीलाई काममा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले नयाँ स्थापना भएका निकाय वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ व्यक्ति करारमा नियुक्त नगरी पूलमा रहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ । आवश्यक कर्मचारी माग सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गरिनेछ ।
एकीकरण वा खारेजी प्रक्रियामा रहेका निकायमा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा, हस्तान्तरण तथा फरफारकका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति भने हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै व्यवस्थापन गरिने भएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको तलब–भत्ताको व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुरोधमा अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।
मन्त्रालयले पूलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, आगामी दिनमा गरिने करार सम्झौताका न्यूनतम सेवा सुविधाका सर्त तथा करार सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्थामा उपलब्ध गराइने सुविधाबारे एक महिनाभित्र अध्ययन गरी सरकारलाई विकल्प सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।
