सर्लाही, ४ साउन । ३२ असारमा बाराको करैयामाई गाउँपालिका–३ गालोपाट्टीकी ११ वर्षीया रोशनी चौधरी बाख्रा चराउन गएकी थिइन् ।
स्थानीय गौतम इँटा उद्योगले माटो निकाल्न खनेर छाडेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर उनको मृत्यु भयो । त्यसको केही दिनअघि अर्थात् २८ असारमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–७ चोहर्वामा पुरानो पशुहाट नजिक रहेको पानी भरिएको खाल्डोमा डुबेर एकै परिवारका तीन बालबालिकाले ज्यान गुमाए ।
कवाड संकलन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने अवास शेषकी १२ वर्षीया छोरी सबनम खातुन, १० वर्षीया छोरी रुबिना खातुन र ७ वर्षीय छोरा साइफुल शेषको मृत्यु भयो ।
त्यसअघि १४ असारमा रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–१ स्थित बागमती नदीको घरैयाघाटमा डुबेर दुई बालकको मृत्यु भएको थियो ।
नदीमा बगिरहेको दाउरा निकाल्ने क्रममा ८ वर्षीय आदित्य यादव र ८ वर्षीय अनिकेश यादव डुबेर बेपत्ता भएका थिए । स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीको टोलीले उनीहरूलाई उद्धार गरी अस्पताल पुर्याए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
६ जेठ २०८२ मा धनुषाको कमला नगरपालिका–२ सराबे टोल नजिक नवनिर्मित कृषि सडकको खाल्डोमा डुबेर एकै घरका दुई बालकले ज्यान गुमाए ।
स्थानीय रामबाबु साहका ७ वर्षीय छोरा रितिक साह र उनका भाइ श्यामबाबु साहका ५ वर्षीय छोरा रितिश साह खेल्ने क्रममा बाटो निर्माणका लागि करिब ५ फिट गहिरो खनिएको खाल्डोमा पसे । तर, कहिल्यै ननिस्किने गरी अस्ताए ।
यसरी पटक–पटक हुने अप्रिय घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– मधेशका गाउँबस्तीमा बालबालिकाका लागि खाल्डाखुल्डीहरू कहिलेसम्म मृत्युका पासोका रूपमा खुला रहने ?
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा विकास निर्माण, इँटा उद्योग, माटो तथा ग्राभेल उत्खननपछि खनेर बेवारिसे छाडिएका खाल्डा, माछापोखरी, नुहाउने पोखरी, नाला र नदीकिनारमा जमेको पानी बालबालिकाका लागि बर्सेनि घातक बन्दै गएको छ ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै यस्ता खाल्डाहरू पानीले भरिन्छन् र सामान्य पानीजस्तै देखिने भएकाले बालबालिकाले गहिराइको अनुमान गर्न सक्दैनन् । खेल्ने, बाख्रा चराउने वा कवाड संकलन गर्ने क्रममा उनीहरू त्यहीँ पुग्छन् र दुर्घटनामा पर्छन् ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुरको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म मात्रै प्रदेशमा डुबेर १११ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये ५७ बालक र ५४ बालिका छन् ।
सबैभन्दा बढी रौतहटमा २४ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । सप्तरीमा १७, सिरहामा १६, धनुषा र सर्लाहीमा १३–१३, महोत्तरीमा १२, बारामा ११ तथा पर्सामा ५ बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५०, २०८०/८१ मा ११० र २०७९/८० मा ८२ बालबालिकाको डुबेर मृत्यु भएको थियो । प्रहरी तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेशमा ४६० बालबालिकाले डुबेर ज्यान गुमाएका थिए ।
संख्या वर्षअनुसार केही तलमाथि भए पनि बर्सेनि सय हाराहारी बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउने क्रम भने रोकिएको छैन ।
गैरसरकारी संस्था नेपाल मधेश फाउन्डेसन (नेमाफ)ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा २०७२ देखि २०७८ सम्म ४०५ जनाको डुबेर मृत्यु भएको उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार मृत्यु हुनेमा बालक ३४३, बालिका २१३, पुरुष २३५ र महिला ८५ जना छन् ।
डुबेर मृत्यु हुने अधिकांश घटना नदी वा खोलामा नभई मानव निर्मित जोखिमयुक्त संरचनामा हुने गरेको देखिन्छ ।
गाउँ–गाउँमा रहेका माछापोखरी, निजी जग्गाबाट माटो बिक्री गर्न खनिएका गहिरा खाल्डा, इँटा उद्योगले माटो निकालेर छाडेका स्थान, सडक निर्माणका क्रममा माटो झिकिएका खाल्डा तथा नदीकिनारमा ग्राभेल उत्खननपछि बनेका गहिरा खाडल वर्षायाममा पानीले भरिएपछि बालबालिकाका लागि मृत्युका पासो बन्ने गरेका छन् ।
मधेशका कमला, रातु, बागमती, औरहीलगायत अधिकांश नदीकिनारमा उत्खननपछि बनेका गहिरा खाल्डा प्रशस्त छन् । कतिपय स्थानमा स्थानीय तहको निगरानी कमजोर हुँदा उत्खननपछि खाल्डा पुर्ने, सम्याउने वा तारबार गर्ने काम नै हुँदैन ।
निजी जग्गामा समेत माटो बिक्री गर्ने उद्देश्यले २५ देखि ३० फिटसम्म गहिरा खाल्डा खनेर खुलै छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
जोखिम सबैका लागि भए पनि यसको सबैभन्दा ठूलो मार विपन्न परिवारका बालबालिकाले खेपिरहेका छन् ।
दैनिक ज्यालादारी, कृषि मजदुरी वा कवाड संकलन गरेर जीवन धान्ने परिवारका अभिभावक काममा व्यस्त हुँदा बालबालिका घरबाहिर खेल्न वा पशु चराउन जान्छन् । त्यही क्रममा उनीहरू जोखिमयुक्त स्थानमा पुगेर दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवका अनुसार डुबेर हुने अधिकांश बालमृत्यु सामाजिक र आर्थिक असमानतासँग पनि जोडिएको छ ।
उनका अनुसार सम्पन्न परिवारले बालबालिकाको निगरानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, तर विपन्न परिवारका अभिभावक जीविकोपार्जनका लागि दिनभर घरबाहिर रहनुपर्ने भएकाले बालबालिका बढी जोखिममा पर्छन् । तर, त्यसलाई अभिभावकको मात्रै कमजोरी भनेर हेर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । जोखिमपूर्ण संरचना हटाउने र सुरक्षित वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यकै भएको उनी बताउँछन् ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक प्रभु प्रसाद ढकाल वर्षायाममा पोखरी, नाला र नहरमा पानीसँगै झार पलाउने भएकाले बालबालिकाले गहिराइको अनुमान गर्न नसक्दा दुर्घटना हुने गरेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्ला, इलाका र प्रहरी चौकीसम्मका इकाइले डुब्ने जोखिमबारे जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
तर, सचेतना मात्रै पर्याप्त नभई जोखिमयुक्त खाल्डा पुर्ने, तारबार गर्ने र उत्खननपछि सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्ने उनी स्वीकार्छन् ।
सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता रमेश पाल पनि स्थानीय तहसँग पटक–पटक छलफलमा जोखिमयुक्त खाल्डाको व्यवस्थापनको विषय उठाइने बताउँछन् ।
उनका अनुसार सम्भावित दुर्घटनास्थलको पहिचान, चेतावनी बोर्ड, तारबार र जनचेतना अभियान स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो ।
यता, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पनि बालबालिका डुबेर मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै जोखिमयुक्त खाल्डाखुल्डीको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन् ।
सिरहाको गोलबजारमा एकै परिवारका तीन बालबालिकाको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको घटनालाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताएका छन् ।
उक्त घटनाबारे प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट पनि खोजबिन गरिरहेको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिएका छन् ।
यस्ता घटनाबाट जोगाउन अभिभावकले पनि बालबालिकामाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । तर, प्रत्येक वर्षको तथ्यांकले एउटा प्रश्न भने निरन्तर दोहोर्याइरहेको छ—यदि बर्सेनि सयभन्दा बढी बालबालिकाले यस्तै खाल्डा, पोखरी र जलाशयमा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने समस्या चेतनाको मात्रै होइन, नियमन र उत्तरदायित्वको पनि हो ।
उत्खनन गर्नेले खाल्डा पुर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नहुन्जेल, स्थानीय सरकारले जोखिमयुक्त संरचनाको पहिचान र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिउन्जेल तथा सम्बन्धित निकायले जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म मधेशका गाउँबस्तीमा यस्ता खाल्डाखुल्डी बालबालिकाका लागि मृत्युका पासो बनिरहनेछन् ।
मधेशमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर बर्सेनि बालबालिकाको ज्यान गइरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यस्तो जोखिम न्यूनीकरणका लागि कुनै स्पष्ट कार्यक्रम वा छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको देखिँदैन ।
मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा बालअधिकार, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र जनचेतनासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे पनि खाल्डाखुल्डी पुर्ने, उत्खननपछि बनेका जोखिमपूर्ण खाल्डाको व्यवस्थापन अनिवार्य गर्ने, पानी जम्ने खाल्डामा घेराबार गर्ने, बाल डुबान रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा यसका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने विषय कतै पनि स्पष्ट रूपमा समेटिएको देखिँदैन ।