सर्लाही, ६ साउन । यो वर्ष सरकारी सेवामा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने सरकारको योजनाले लोक सेवाको तयारीमा रहेका लाखौँ युवालाई अन्योल बनाएको छ ।
सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिविना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नगर्ने निर्णय गरेको हो । तर सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्णरूपमा नरोकिएको जनाएको छ ।
फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन र दरबन्दी मिलानलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय गरिएको तर पूर्णरूपमा नरोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हेमराज अर्यालले निकाल्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा कुनै पदमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएमा, फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन भइसकेपछि पनि पद रिक्त रहेमा वा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत भएका नयाँ दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने नियमित रूपमा लोक सेवा आयोगमा माग गरिने उल्लेख छ ।
यही आधारमा यो वर्ष स्थायी नियुक्तिका लागि लोक सेवाको नयाँ विज्ञापन खुल्ने सम्भावना कम छ । खुले पनि कम सङ्ख्यामा मात्र कर्मचारी भर्ना हुन सक्छन् । सरकारको नयाँ निर्णयले लोक सेवाको तयारीमा रहेका लाखौँ युवा अन्योलमा परेका छन् ।
उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका युवाको लोक सेवामा ठूलो आकर्षण छ । लोक सेवा आयोगले निकाल्ने विज्ञापनमा मागको झन्डै डेढ सय गुणाभन्दा धेरै आवेदन पर्ने गरेको विगतको उदाहरण छ ।
सरकारको नयाँ निर्णयले परीक्षाको तयारीमा रहेका लाखौँ युवालाई अन्योल बनायो नि भनेर साथी सम्झना महर्जनले लोक सेवा आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्मालाई सोध्नुभएको छ ।