सर्लाही, ७ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका प्रतिष्ठान, संस्थान, समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा प्राधिकरणमा कार्यरत सार्वजनिक पदधारण गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को सम्पत्ति विवरण कानुनी व्यवस्थाअनुसार समयमै पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाले सूचना जारी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भएको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने दायित्व रहेको स्मरण गराएको हो ।
प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको मितिबाट ६० दिनभित्र प्रारम्भिक सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ भित्र सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीको हकमा पनि सोही आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र संकलन गरी सम्बन्धित निकायबाट एकमुष्ट रूपमा मन्त्रालयमा दर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ।
सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापनका क्रममा सम्बन्धित निकायले नयाँ नियुक्त भएका कर्मचारीलाई संकेत नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने, कार्यरत कर्मचारीको यसअघि कायम गरिएको संकेत नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा सञ्चालित सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तथा विवरण राखिने खाम ४ इन्च × ९ इन्च आकारको हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति विवरण राखिएको खामको बाहिरी भागमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण भन्ने उल्लेखसँगै कर्मचारीको संकेत नम्बर, कार्यरत निकाय, नाम-थर तथा मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले अनिवार्य गरेको छ ।