सर्लाही, ८ साउन । मधेश प्रदेशका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन हुनु संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण कदम हो ।
नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई जनतासँग अझ नजिक पुर्याएको छ ।
विगतमा प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
यसले समय र खर्च दुवै बढाउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीलाई थप सास्ती दिँदै आएको थियो । अब स्थानीय तहबाटै यी सेवा उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकको झन्झट उल्लेख्य रूपमा कम हुनेछ ।
सप्तरीका सबै १८ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो । धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका विभिन्न पालिकामा पनि सेवा विस्तार भएको छ । तर सिरहा, महोत्तरी र पर्साका स्थानीय तहमा अझै सेवा सुरु हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक पूर्वाधार र तालिमको अभावलाई तत्काल सम्बोधन गरी सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ ।
यो व्यवस्था सफल बनाउन डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहबाट कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत अन्तिम स्वीकृति दिने प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेछ । त्यसका लागि भरपर्दो इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालन हुनु केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, संघीयताको मर्मअनुसार नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा उपलब्ध गराउने अभ्यास पनि हो ।
अब सरकारले बाँकी स्थानीय तहमा पनि छिटो सेवा विस्तार गर्दै यसको गुणस्तर र प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्छ । यसले कर प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनुका साथै कर प्रशासनलाई अझ आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।