सर्लाही, ९ साउन । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पुनः उपलब्ध गराउन चन्द्रनगर गाउँपालिकाले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार महतोले शनिबार चन्द्रनगर–२ स्थित आधारभूत अस्पताल गौचरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गाउँगौरवका ठूला आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको भन्दै पुनः बजेट सुनिश्चित गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष महतोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरको लापरबाहीका कारण बजेट फ्रिज भएको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार ग्रामीण भेगको सानो स्थानीय तहका लागि ९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता हुनु ठूलो क्षति हो ।
महतोले कानुन र नियमअनुसार योजना कार्यान्वयन तथा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक शाखाको भए पनि सम्बन्धित अधिकारीहरूले समयमै काम नगर्दा बजेट फिर्ता भएको दाबी गरे ।
उनका अनुसार चन्द्रनगर–६ मा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि आएको ३ करोड रुपैयाँ, निर्माणाधीन गाउँपालिका भवनका लागि १ करोड २६ लाख रुपैयाँ, नाढीमन तालको विकास, पुनर्निर्माण तथा सौन्दर्यकरणका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, वडा नं. १ र ६ का कालोपत्रे सडकका लागि १ करोड ५ लाख रुपैयाँ, विद्यालय भवन निर्माणका लागि ५५ लाख रुपैयाँ तथा पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत मोरिङ्गा फ्याक्ट्री निर्माणका लागि विनियोजित २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको हो ।
अध्यक्ष महतोले आफूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाए ।
यस विषयमा असार २६ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावललाई भेटेर तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर बजेट घाटाको क्षतिपूर्ति र पुनः बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिएको उनले बताए ।
यता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयकिशोर साहले भने आफू र इन्जिनियरमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
अध्यक्षले आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजेको उनको दाबी छ।साहका अनुसार काम नै नभएका योजनाको बजेट निकासा गर्न दबाब दिइएको थियो ।
केही आयोजनामा अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै प्रक्रियागत त्रुटि रहेकाले काम अघि बढाउन नसकिएको उनले बताए ।
उनले जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन आचारसंहिता लगायतका कारण पनि केही योजना प्रभावित भएको उल्लेख गरे । बजेट फ्रिज हुनुमा कर्मचारी पक्षको कुनै दोष नरहेको र त्यससम्बन्धी प्रमाणसहितका कागजात मन्त्रालयमा बुझाइसकेको साहको भनाइ छ ।