सर्लाही, ११ साउन । नेपालको पहिलो व्यवस्थित सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गरिएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिँदैछ ।
निर्माण सुरु भएको करिब ८० महिनापछि सञ्चालनमा आउन लागेको यो सुरुङमार्गलाई नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोको उपस्थितिमा सुरुङमार्ग उद्घाटन गर्न लागेका हुन् ।
आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुङमार्ग तत्काल सबै सवारीसाधनका लागि खुला गरिने छैन । सुरुमा एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका सवारी तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्न दिइनेछ ।
करिब तीन महिनासम्म परीक्षणकाल (ट्रायल ओपनिङ पिरियड) सञ्चालन गरी सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनको मूल्यांकनपछि अन्य सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा प्रवेश दिइनेछ ।
सवारीको प्रकारअनुसार शुल्क
परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क नलिइने आयोजनाले जनाएको छ । नियमित सञ्चालनपछि भने सवारीको प्रकारअनुसार शुल्क लाग्नेछ ।
सडक विभागका अनुसार कार र भ्यानले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । मिनीबस, ट्रक र टिपरले काठमाडौं आउँदा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
बस तथा ठूला ट्रकका लागि काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सवारीसाधनको प्रकारअनुसार ६० देखि ६०० रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ ।
पैदलयात्री, मोटरसाइकल, स्कुटर, तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन, साथै डिजेल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ वा विस्फोटक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई सुरुङमार्गमा प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत २,६८८ मिटर लामो मुख्य सुरुङमार्ग र २.५५ किलोमिटर लामो छुट्टै उद्धार सुरुङ निर्माण गरिएको छ। सुरुङभित्र सिसिटिभी, सञ्चार प्रणाली, दमकल, आकस्मिक उद्धार सेवा, अक्सिजन आपूर्ति तथा अन्य सुरक्षा प्रणाली जडान गरिएको छ ।
यात्राको समय बचत हुने
सुरुङमार्ग काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु भई धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकास्थित सिस्नेखोलामा पुगेर टुंगिन्छ ।
यसमार्फत हालको नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने जाम, उकालो र घुमाउरो बाटो छल्न सकिने भएकाले यात्राको समय करिब एक घण्टासम्म बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको लगानी गरी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आयोजनाका अनुसार निर्माणमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ, विनिमय दर तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिबाट थप दुई अर्ब रुपैयाँ र जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । आयोजनाका लागि ४८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
सुरुङमार्गको निर्माण ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि कोभिड–१९ महामारी र अन्य प्राविधिक जटिलताका कारण निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो गरी आयोजना सम्पन्न भएको हो ।