सर्लाही, १८ साउन । मधेश प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी, सिँचाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति ले गरेको अध्ययनअनुसार प्रदेशका केवल २० प्रतिशत घरधुरी मात्र सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा छन् भने अधिकांश नागरिक अझै आकाशे पानी र असुरक्षित स्रोतमा निर्भर छन् ।
समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे का अनुसार मधेशमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच अत्यन्त न्यून भएकाले खडेरीको समयमा ठूलो मानवीय संकट निम्तिने जोखिम बढेको छ ।
उनका अनुसार सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था हुन सके खानेपानीको समस्या पनि धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिने अध्ययनले औंल्याएको छ ।
‘करिब २० प्रतिशत घरधुरी मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छन् । अधिकांश क्षेत्र अझै आकाशे पानीको भरमा छन्, जसले कुनै पनि बेला गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्छ,’ डा. पाण्डेले भने ।
अध्ययनले गत वर्षको खडेरीका कारण मधेशका विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको अभाव, सरसफाइमा आएको गिरावट तथा हैजा लगायतका जलजन्य रोगको प्रकोप बढेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भूमिगत जलको अवस्था, खडेरी प्रभावित समुदायको समस्या, जल पुनर्भरण र दीर्घकालीन जलस्रोत व्यवस्थापनका विषयलाई पनि समेटिएको छ।
‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन-२०८३’ सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिने कार्यसूची रहेको छ ।
दिउँसो १:१५ बजे बस्ने बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल ले प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेछन् । प्रतिवेदनमाथि आगामी बैठकमा विस्तृत छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले मधेशमा सरसफाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षित खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित २०० भन्दा बढी खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना अधुरै रहेकाले समस्या झन् जटिल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययनले मरिन डाइभर्सन आयोजना अझै अनिश्चित रहेको, साथै बागमती, कोशी र कमला नदीको पानीलाई प्रभावकारी रूपमा सिँचाइमा उपयोग गर्न नसकिएको अवस्थाले मधेशको कृषि र खानेपानी दुवै क्षेत्रमा दीर्घकालीन संकट सिर्जना गरेको औंल्याएको छ ।
समितिले जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन, जल पुनर्भरण, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले तत्काल समन्वित योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।