सर्लाही, १९ साउन । सरकारले न्यायाधीश नै मेलमिलापकर्ता हुने व्यवस्था गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकी छन् ।
विधेयकको उद्देश्य मेलमिलापमार्फत छिटो, छरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गरी सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्नु रहेको छ । साथै, मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई प्रदेश तथा स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि विधेयकले लिएको छ ।
विधेयकले विवाद समाधानका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्तासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकरण गर्दै मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ अनुसार पाँच जना वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशहरूमध्येबाट प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले उक्त अदालतमा दायर भएका, यस ऐनबमोजिम मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा मेलमिलापकर्ताका रूपमा समेत काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न तोकिने न्यायाधीशले मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । साथै, त्यस्ता न्यायाधीशले मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा काम गर्दा कुनै पनि पक्षबाट पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा वा अन्य कुनै नगद तथा जिन्सी लिन पाउने छैनन् ।
विधेयकमा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, मेलमिलाप समन्वय समितिको संरचनालाई प्रदेश र जिल्ला स्तरसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यसअन्तर्गत प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति र जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति गठन गरिनेछ । सामुदायिक मेलमिलापलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहको सहयोग र सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने मेलमिलापका लागि स्नातक उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति उपलब्ध नभए कम्तीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत पनि मेलमिलापकर्ताले छलफल तथा सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै विवाद स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउनु उपयुक्त ठानेमा सम्बन्धित मुद्दा स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यी व्यवस्थासहित सरकारले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ संशोधन गर्न लागेको हो ।