सर्लाही, २० साउन । मधेस प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति कागजमै सीमित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेस सरकारले गएको जेठ १२ गते सत्तासाझेदार दलसँग १५ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिका बेला यही नयाँ आर्थिक वर्षदेखि मधेसमा मुख्यमन्त्रीसहित नौ मात्र मन्त्रालय राख्न सत्तासाझेदार दलहरू एकमत भएका थिए ।
कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, “आ.व. २०८३/०८४ बाट कायम हुने गरी हाल मधेस प्रदेश सरकारमा कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूको संख्या घटाई मुख्यमन्त्रीसहित नौ कायम गरिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को संख्या नौ कायम भएपश्चात् मन्त्रालयको बाँडफाँट गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई साझा राख्दै नेकपा (एमाले)ले तीनवटा, नेपाली कांग्रेसले तीनवटा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुईवटा मन्त्रालय पाउनेछ ।”
तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन साता बितिसक्दा मधेसमा मन्त्रालय घटाउने विषयमा औपचारिक प्रक्रिया थालिएको छैन । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाँकी नै रहेको बताए ।
“स्थिति, परस्थिति फरक भएको छ । त्यही भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन्,” उनले बाह्रखरीसित भने, “प्राविधिक कुराहरू मिलाउनुपर्छ । हामी लागिरहेका छौँ । जनतालाई रिजल्ट चाहिएको छ, हामी दिन्छौँ ।”
कहिलेसम्म मन्त्रालय घटाउने भन्ने विषयमा उनले यकिनसाथ भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।
मधेस प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी)ले मन्त्रालय घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्रीलाई दुईपटक भनिए पनि चासो नदिएको गुनासो गरे । अबको एक साताभित्र यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः झकझक्याइने उनले बताए ।
“योबीचमा परिस्थिति पनि अर्कै थियो । सरकार त्यसतर्फ व्यस्त भएर चासो लिएन,” उनले भने, “त्यसअघि, मुख्यमन्त्रीजीको पार्टीभित्रै अर्कै समीकरणको कुरा चलिरहेको थियो । अब सबै साम्य भएको छ । प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होला ।”
एमालेका मन्त्री दोहोरिने कि फेरिने विषयमा उनले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे पार्टी केन्द्रमा जानकारी गराइने उनले उल्लेख गरे । पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर मन्त्री फेर्ने/निरन्तरता दिने निर्णय गरिने उनले जानकारी दिए ।
नेकपाबाट उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री बनेका कनिश पटेलले यो विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । तर, कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए । एक साताभित्र यो विषयमा यकिनसाथ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
यस वर्ष वैशाख २३ गते जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर अर्को सत्तासमीकरण बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री यादवले जनता समाजवाद पार्टी (जसपा), नेपालका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा ल्याएका थिए । हाल जसपा नेपाल, जनमत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मधेसमा प्रतिपक्षको भूमिका छन् ।