सर्लाही, २० साउन । सरकारले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संशोधनअन्तर्गत तथ्यांक नियमावली, २०८० का विभिन्न पाँच नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट भएको छ । जसमध्ये नियमावलीको नाम संशोधन गरी तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ कायम गरिएको छ ।
सूक्ष्म कोरा तथ्यांक तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि संशोधन गरिएको छ । जसअनुसार यसअघि गणना शीर्षकमा नेपालस्थित विद्यालय-कलेज–विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क चार हजार रुपैयाँ रहेकामा दुई हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सर्वेक्षणअन्तर्गत नेपालस्थित विद्यालय-कलेज–विश्वविद्यालयका विद्यार्थीका लागि लाग्दै आएको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँलाई घटाएर एक हजार दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
साथै गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षक थप गरी संस्थाका लागि दुई सय रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि तीन सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
साथै मूल नियमावलीको नियम १७ मा संशोधन गरी तथ्यांक संकलनका लागि जनशक्ति खटाउनुपूर्व कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनबमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेट्ने गरी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय थप गरिएको छ ।