सर्लाही, २० साउन । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले स्थानीय तहले सहयोग नगर्दा भूमिहीन सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरिन् ।
उनले काठमाडौँ उपत्यकाका ३ सय ८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको राखिएको बताइन् । तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइएको भए पनि चार वटा पालिकाले मात्र सूचना प्रकाशन गरेको मन्त्री रावलले बताइन् ।
उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकामध्ये ५१ परिवारको जग्गा भेटिएकाले निवेदन अस्वीकृत गरिएको तथा अन्य ५१ परिवारको विवरण पहिले नै आयोगमा दर्ता भएकाले सूचना प्रकाशनको तयारी गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले विपक्षी दलसमेत भूमिहीन सुकुम्वासीलाई शीघ्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउन प्रस्ताव गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘३ सय ८८ सुकुम्वासी परिवारको लगत संकलन गरेर होल्डिङ सेन्टरमा लगिएको थियो। त्यसमध्ये ५८ जनाको निवेदन फारम भरेर सम्बन्धित जिल्ला, पालिकामा पठाइएको छ ।
५१ परिवारको जग्गा भेटिएकोले उहाँहरूको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । अन्य ५१ जनाको पहिले नै आयोगमा विवरण दर्ता भएको हुनाले भोलि सूचना प्रकाशित हुँदै छ ।
जिल्लामा पठाइएकोमध्ये स्थानीय तहले सूचना निकाल्नुपर्ने थियो। तर, चार वटा स्थानीय तहबाहेक कुनै पनि पालिकाले सूचना नै निकालिदिनु भएन ।’
उनले भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सहयोग गर्नसमेत सबै विपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरिन् ।