सर्लाही, २१ साउन । देशभरका सार्वजनिक सडकहरूको निर्माण, विस्तार, सञ्चालन र सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन सरकारले ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको करिब पाँच दशक पुरानो ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ लाई पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको हो ।
सरकारले बदलिँदो सहरीकरण, यातायात क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र सडक सुरक्षाका समसामयिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यो दूरगामी महत्त्वको कानुन अगाडि बढाएको हो ।
यस नयाँ विधेयकले सडकको भौतिक निर्माण र मर्मतसम्भारलाई मात्र नभई सडक वर्गीकरण, जग्गा अधिग्रहण, विकास कर, ओभरलोड नियन्त्रण, सडक अतिक्रमण र कडा दण्ड जरिवानाका व्यवस्थाहरूलाई एकै ठाउँमा समेटेको छ ।
सरकारले सडक निर्माण तथा विस्तारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने सडक छेउका जग्गाधनीहरूबाट २५ प्रतिशतसम्म विकास कर उठाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो कर एक पटक उठाउने हो । यो कर नतिरे सरकारले जग्गा नै लिलाम गर्न सक्ने छ ।
सडकलाई विभिन्न ७ तहमा वर्गीकरण गरी सरकारले सडकको दायाँ–बायाँ रहेका जग्गाबाट विकास कर उठाउने कानुन बनाउन लागेको हो ।
सडक विस्तार वा सुधारका क्रममा आवश्यक परेमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न वा निर्माण अवधिभर अस्थायी रूपमा जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा राखिएको छ ।
जसअन्तर्गत त्यसबाट भएको क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिइनेछ । नयाँ प्रस्तावित कानुनले सडक सीमा, संरचना निर्माण, टोल शुल्क, ओभरलोड नियन्त्रण र सडक अतिक्रमणसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई पनि समेटेको छ ।
विशेष गरी मालवाहक सवारी साधनको ओभरलोड नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी तौल भएका सवारी साधन सडकमा चलाउन पाइने छैन ।
तौल पुलमार्फत अनिवार्य जाँच गरी बढी भएको तौल तत्काल अनलोड गर्नुपर्नेछ । यो नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी धनीलाई प्रत्येक पटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अनुमतिबिना सडक क्षेत्रमा ढल, पाइप, बिजुलीका पोल, तार वा अन्य संरचना बिछ्याउने कार्यलाई रोक लगाइएको छ । भने, सडकमा घरपालुवा पशुपन्छी छाड्ने वा निर्माण सामग्री राखेर अवरोध पुर्याउनेलाई पनि कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
सडकको मापदण्ड र सीमा व्यवस्थित गर्नका लागि एक्सप्रेसवे (द्रुतमार्ग) को केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०–५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गमा २५–२५ मिटर सडक सीमा कायम गरिनेछ ।
यसबाहेक निश्चित संरचना सीमा (सेटब्याक) भित्र स्थायी भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्न निषेध गरिएको छ । एक्सप्रेसवे र राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा बन्द, हडताल, जुलुस वा आवागमन अवरुद्ध हुने किसिमका गतिविधि गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने नयाँ सडकहरू पूर्ण रूपमा पैदल यात्री र साइकलमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।