सर्लाही, ०२ भदाै । विपक्षी दलको लामो समयदेखिको मागका बिच प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग भदौ १० गते प्रश्नोत्तर हुने भएको छ ।
२०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधि सभामा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम पहिलो पटक सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गरेर प्रश्नोत्तर हुन लागेको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरमा भाग लिनुभएको थियो । दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा आकस्मिक रूपमा नै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफका लागि रुलिङ गर्दै प्रश्नोत्तरको मिति तोक्नुभएको हो ।
अर्यालले प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको कम्तीमा एक प्रश्न हुने र बाँकी प्रश्न सभामा रहेको प्रतिनिधित्वका आधारमा हुने जानकारी बैठकमा दिनुभयो ।
यसअघि अघिल्लो संसद्मा वर्णानुक्रम अनुसार प्रश्न सोध्न दिने गरी कार्यविधि बनाइएको थियो । भदौ १० गतेको प्रश्नोत्तरका लागि भदौ ५ गते दिउँसो १ बजेभित्र लिखित रूपमा प्रश्न दर्ता गर्न सकिने छ ।
अढाई महिनादेखि प्रश्नोत्तर र प्रधानमन्त्रीको जवाफका लागि रुलिङको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सभामा विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि रुलिङ भएसँगै विपक्षी दलहरूसमेत आफ्ना विरोधका कार्यक्रमबाट पछाडि हटेका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभाको अधिकांश बैठकको सुरुवातमै प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
सोमबारको बैठकमा आकस्मिक समय सकिएलगत्तै सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ बमोजिम सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । जवाफका लागि अर्यालले दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटसमेत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ बमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरको समय निर्धारणको व्यवस्था छ । बढीमा १५ जना सदस्यले उक्त समयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावलीको नियम ५८ बमोजिम प्रश्न सोध्न चाहने सदस्यले प्रश्नोत्तरको मिति तय भएसँगै बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा तीन दिनअघि प्रश्नको विषयमा लिखित जानकारी सभामुखलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रश्नोत्तरका लागि प्राप्त प्रश्न स्वीकार वा अस्वीकारको विकल्प सभामुखसँग हुने छ । संविधान, कानुनले प्रकाशन निषेध गरेका, सदन वा समितिको निर्णयको आलोचना गरिएको विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन ।
संसद्को अधिवेशनबाट छलफल भइसकेको विषय, न्यायिक, अर्धन्यायिक वा जाँचबुझ आयोग वा समितिमा विचाराधीन विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइने छैन ।
कानुनको व्याख्या, गैरसरकारी व्यक्तिको वक्तव्यको आधिकारिकतालगायत विषयमा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावलीले प्रतिबन्ध लगाएका विषयका प्रश्न सभामुखबाट अस्वीकार हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसअघि जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएर दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो । नियमावलीले तोकेबमोजिम पहिलो पटक प्रश्नोत्तर हुन लागेको हो ।