सर्लाही, ०२ भदाै । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगका आफ्नै जग्गामा दूतावास तथा आवासीय भवन निर्माण गरी घरभाडामा हुने खर्च घटाउने योजना अघि बढाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सांसदहरूले विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि जग्गा खरिद गरिए पनि वर्षौँदेखि भवन निर्माण हुन नसकेको र भाडामा ठूलो रकम खर्च भइरहेको विषयमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफ्नै जग्गा भएका नियोगका भवन क्रमिकरूपमा निर्माण गर्दै जाने योजना रहेको बताएका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको आफ्नै पहिचान र प्रतिनिधित्व झल्कने खालका विदेशस्थित नेपाली नियोग भवन निर्माण गरिनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि घरभाडामा गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि सोही आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत हो ।
‘मन्त्रालयले क्रमिकरूपमा आफ्नै जग्गा भएका नियोगहरूको दूतावास तथा आवासीय भवन निर्माण गर्दै जाने योजना बनाएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी नेपाली नियोगका लागि आफ्नै भवन बनाई खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन हाम्रो प्रयास र प्रतिबद्धता रहनेछ ।’
मन्त्री खनालका अनुसार इस्लामाबाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा र बेइजिङलगायतका स्थानमा नेपाली नियोग तथा राजदूत आवासका लागि जग्गा खरिद गरिए पनि हालसम्म आवश्यक भवन निर्माण हुन सकेको छैन । भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु रहेको उनले बताए ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माण गर्ने व्यवस्थाको अभाव थियो। विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको प्रचलित भवन संहिता तथा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा प्रक्रियागत जटिलता देखिएको थियो,’ उनले भने ।
विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशकै निर्माण विधि तथा मापदण्डअनुसार काम गर्न स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि आवश्यक खरिदसम्बन्धी कागजात तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि प्रक्रिया जटिल भएको उनको भनाइ छ ।
तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा पछिल्लो पटक भएको संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
ऐनको दफा ६७(ङ) मा गरिएको संशोधनअनुसार विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा विदेशमा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
‘पछिल्लो पटक सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको संशोधनसँगै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘उक्त कार्यविधि निर्माणका लागि मन्त्रालयले प्रारम्भिक गृहकार्यसमेत सुरु गरिसकेको छ ।’
कानुनी आधार तयार भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नै जग्गा भएका नियोगमा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।
अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र थाइल्याण्डमा चान्सरी तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावास भवन निर्माणका लागि वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ ।
त्यहाँको नेसनल क्यापिटल अथोरिटी (एनसीए) बाट ‘वर्क अप्रुभल’ प्राप्त भइसकेको र एसीटी सर्टिफायरबाट ‘बिल्डिङ अप्रुभल’ लिने प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्री खनालले बताए ।
‘बिल्डिङ अप्रुभल प्राप्त भएपछि निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि बोलपत्र कागजात तयार गर्न र निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न विदेशस्थित नियोगहरूको भवन निर्माण कार्यविधि तयार भएसँगै थप सहजता हुनेछ,’ उनले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमै क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’
त्यस्तै, रियादस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि यस आर्थिक वर्षमा वास्तुकला, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी कामका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको र प्रारम्भिक ड्रइङ तथा डिजाइनसमेत तयार भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
बैंककस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्यका लागि आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्त (टीओआर) तयार गर्ने काम भइरहेको उनले बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, रियादस्थित दूतावास निर्माणका लागि १९ करोड २३ लाख रुपैयाँ र बैंककस्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्री खनालले आफ्नै जग्गा भएका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन क्रमशः निर्माण गर्दै घरभाडामा हुने खर्च घटाउने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो । यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन र संसद्को सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।