सर्लाही, ०२ भदाै । प्रशासनिक खर्च घटाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले कर्मचारी दरबन्दी कटौती र सरकारी संरचना पुनरावलोकनको काम अघि बढाएको छ ।
यसैक्रममा प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कुल कर्मचारी दरबन्दीमध्ये करिब ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी निकायमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने नीति लिएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयको वास्तविक कार्यबोझको तुलनामा कर्मचारी दरबन्दी बढी भएकाले पुनरावलोकन गरी कटौती गरिएको हो । यसबाट प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै मन्त्रालयको संरचना थप छरितो, प्रभावकारी र कार्यकुशल बन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
‘एकातिर प्रदेशसँग साधन–स्रोतको कमी छ, अर्कोतिर विगतमा पर्याप्त आधारबिना दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई समेत पर्याप्त कार्यभार दिन नसकिने अवस्था रहेकाले सुधारको सुरुवात आफ्नै मन्त्रालयबाट गरेको हुँ ।’
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अन्धाधुन्ध रकमान्तरको प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै वित्तीय अनुशासनमा जोड दिइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले विगतका आर्थिक बेथितिहरू पहिचान गरी क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अब यो सुधार प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा मात्र सीमित रहने छैन । प्रदेशका सबै सरकारी निकायले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण पूरा गरी कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेछ ।
यससँगै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक बोझ घटाउन मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने तथा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका संरचनालाई खारेज वा एकआपसमा गाभ्ने तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।