सर्लाही, २१ भदाै । देशकै प्रमुख धान उत्पादन क्षेत्रका रूपमा चिनिने मधेस प्रदेशमा आधाभन्दा बढी धान खेतीयोग्य जमिन अझै आकाशे पानीको भरमा रहेको पाइएको छ।
पर्याप्त सिँचाइ सुविधा विस्तार हुन नसक्दा धान उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको सरोकारवाला निकायको ठहर छ ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा धान खेती हुँदै आए पनि खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलको आधाभन्दा कम जमिनमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘कृषि दर्पण’मा उल्लेखित विवरणअनुसार प्रदेशमा खेती गरिएको कुल क्षेत्रफलको ४९ दशमलव ४४ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइको व्यवस्था पुगेको छ ।
बाँकी आधाभन्दा बढी क्षेत्र अझै वर्षाको पानीमा निर्भर छ । धान रोपाइँको मुख्य समयमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा किसानले समयमै रोपाइँ गर्न नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादनमा पर्ने गरेको छ।
विशेषगरी बेर्ना तयार पार्ने समयदेखि रोपाइँ सम्पन्न गर्दासम्म पानीको अभाव हुने समस्या किसानले झेल्दै आएका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि मधेस प्रदेशमा खडेरीको अवस्था देखिँदै आएपछि प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका रूपमा समेत घोषणा गर्दै आएको छ ।
सिँचाइको पहुँच भने प्रदेशका सबै जिल्लामा समान छैन । सरकारी विवरणअनुसार सर्लाहीमा खेती गरिएको क्षेत्रफलको सबैभन्दा बढी अर्थात् ७२ दशमलव ६८ प्रतिशत जमिन सिञ्चित छ।
पर्सामा ६१ दशमलव २१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यस्तै, बारामा ५० प्रतिशत, रौतहटमा ४८ दशमलव ९१ प्रतिशत, धनुषामा ५१ प्रतिशत, महोत्तरीमा ३२ दशमलव ५४ प्रतिशत, सिरहामा ३९ दशमलव ७८ प्रतिशत र सप्तरीमा करिब ३४ प्रतिशत खेतीयोग्य क्षेत्र मात्रै सिँचाइको पहुँचमा रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यी तथ्यांकले मधेसमा कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी दाबी र खेतसम्म पुगेको सिँचाइ सुविधाबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ। विशेषगरी महोत्तरी र सप्तरीमा खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित छ ।
वर्षाको भरमा धान खेती गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अनियमित मनसुनको जोखिम प्रत्यक्ष रूपमा किसानले बेहोर्नुपरेको छ । धान उत्पादनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने मधेस प्रदेशको कृषि अर्थतन्त्रमा धानबालीको ठूलो हिस्सा छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार प्रदेशमा कुल ५ लाख ६७ हजार ५६५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ३ लाख ७४ हजार ११७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भइरहेको छ । तर पर्याप्त सिँचाइ तथा मलखादको अभावका कारण धानको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत कम छ ।
मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार चैते र वर्षे धानलाई समेट्दा प्रदेशमा प्रतिहेक्टर औसत ३ दशमलव ९६ मेट्रिक टन उत्पादकत्व रहेको छ ।
प्रदेशमा हाल करिब १४ लाख ८० हजार ८३० मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा प्रदेशमा १५ लाख २ हजार ५८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा १२ लाख ९६ हजार ६०७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको तथ्यांक छ । नेपालमा वार्षिक करिब ७२ लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने भए पनि औसतमा करिब ६० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ । माग र उत्पादनबीचको अन्तर पूर्ति गर्न करिब १२ लाख मेट्रिक टन धान भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
धान उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सिँचाइ र मलखादको व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरीका कारण उत्पादनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको किसानको गुनासो छ ।
कृषि क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार मानिने सिँचाइमा पर्याप्त र योजनाबद्ध लगानी हुन नसक्नु मधेसको कृषि विकासको गम्भीर कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा धानबाहेक गहुँ, उखु, आँप, केरा, मकै, गोलभेँडा, दलहन र तेलहनलगायतका बालीको समेत उल्लेख्य उत्पादन हुँदै आएको छ । कृषि उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको प्रदेश भए पनि सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा किसानले अझै मौसमी वर्षाको अनिश्चिततासँग जुधेरै खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
धान खेतीका लागि आवश्यक मल, बीउ र सिँचाइ समयमै उपलब्ध नहुँदा किसानको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने गरेको छ। वर्षा ढिलो भए धान रोपाइँ नै प्रभावित हुने र रोपाइँपछि पर्याप्त पानी नपरे उत्पादन घट्ने जोखिम किसानले प्रत्येक वर्ष सामना गर्दै आएका छन् ।
धान रोप्ने मुख्य समयमा मल र सिँचाइको समस्या भोग्नु किसानका लागि नियमितजस्तै बनेको छ । सिँचाइ विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ– आफ्नो तहबाट लगानी गर्दै आए पनि त्यसको परिणाम पर्याप्त देखिएको छैन ।
सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि संघीय र प्रदेश तहमा छुट्टाछुट्टै निकाय तथा मन्त्रालयसमेत छन्। मधेस प्रदेशमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीसँग सम्बन्धित निकायका साथै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसमेत सिँचाइसँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
हरेक वर्ष डिप ट्युबेल, नहर, कुलो तथा बोर्डिङ निर्माण र विस्तारमा लगानी हुँदै आएको छ । तर योजनाबद्ध अध्ययन, दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान र उचित व्यवस्थापनको अभावमा कतिपय सरकारी लगानी प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिन्छ ।
पूर्वाधार निर्माणपछि त्यसको नियमित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र पानी वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा करोडौँको लगानीबाट अपेक्षित लाभ किसानले लिन सकेका छैनन् ।