सर्लाही, २५ भदाै । सात जना अधिकारकर्मी, अधिवक्ता तथा अभियन्ताले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पत्रकारविरुद्ध बोलेका शब्द फिर्ता लिँदै माफी माग्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, महिला अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह, मानव अधिकारकर्मी सोम निरौला, मानव अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल र युवा अभियन्ता अभिषेक अधिकारीले संयुक्त वक्तव्यमार्फत गृहमन्त्री गुरुङले पत्रकारविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मिति २०८३ भदौ २३ मा दिएको समग्रमा आपत्तिजनक छ । उक्त अभिव्यक्तिमध्ये पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ’, उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हामी सबै माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार सम्प्रेषण र प्रवाहको दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौँ। साथै गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्कीपूर्ण शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न पनि आग्रह गर्दछौँ ।’
यस्तो छ पूरा वक्तव्य
गृहमन्त्रीले पत्रकारविरुद्ध बोलेको शब्द फिर्ता लिनु पर्छ, माफी माग्नुपर्छ
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मिति २०८३ भदौ २३ मा दिएको समग्रमा आपत्तिजनक छ। उक्त अभिव्यक्तिमध्ये पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरेको धम्कीपूर्ण शब्दप्रति हामी खेद व्यक्त गर्दछौँ।
देशमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका र विपद् व्यवस्थापनको अभिभारा बोकेका गृहमन्त्री गुरुङका अराजक शैली र वचनले बेलाबखत मुलुकको शासनप्रणालीको वजन नै घटाएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। गृहमन्त्री चयन तथा उनीमाथि लागेका आरोपमा गरिएको ‘अनुसन्धान’ हामीले शंकाको घेराभित्रै राखेको सन्दर्भमा आम पत्रकारमाथिको गुरुङको आक्रामक टिप्पणीले उनले आफू जिम्मेवारीमा रहेको पद र ओहोदाको मर्यादा, संयम, र गाम्भीर्य नबुझेको हाम्रो अनुभूति छ।
पत्रकारको प्राथमिक दायित्व राज्य संयन्त्रमा जिम्मेवारी बहन गरेकामाथि प्रश्न गर्नु र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु हो, जुन दायित्व संचारजगतले पञ्चायतकालदेखि नै अनेक कठिनाइ, चुनौती र धाक, धम्कीमाझ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आएको छ। फलत: नेपालमा लोकतन्त्र अडेको छ, सुशासनको आधार बनेको छ र भ्रष्टाचार उदाङ्ग पार्नमा सहयोग पुगेको छ।
अन्योल, त्रासदी र हिंसाको बेलामा सञ्चारकर्मीको तर्कपूर्ण र साहसिक प्रस्तुतिले समाजलाई स्थिर राख्न सघाएको छ। पञ्चायतविरोधी आन्दोलन होस्, द्वन्द्वकालको समाचार र विचार सम्प्रेषण, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको सेरोफेरोको अन्योल, ज्ञानेन्द्र शाहको ‘असोजतन्त्र’लाई जवाफ दिनेदेखि संविधान लेखनका राजनीतिक चुनौतीमाझ गम्भीर विचार सम्प्रेषणसम्म नेपालको सञ्चारजगत्ले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
नेपालका पत्रकारहरूले अधिनायकवादी शैली अपनाउने राज्य सञ्चालकहरू यसअघि पनि भोगेका छन् भने समाचार सम्प्रेषणका लागि यस्ता शासकहरूको सामना पनि गरेका छन्। साथै सञ्चारकर्मीहरूले डर, त्रास र धम्कीका सामु पछि नहटी आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गरिरहेका छन्।
मुलुकका जिम्मेवार पत्रकारले आफ्नो आचारसंहिताविपरीत बिनाआधार र प्रमाण कसैका बारेमा समाचार सम्प्रेषण र प्रवाह गर्ने छैनन् र गर्नु हुँदैन पनि। विगतमा सुन काण्ड, नक्कली शरणार्थी काण्ड, सहकारी काण्डजस्ता अनगिन्ति काण्डमा सत्यतथ्य उजागर गर्ने कार्यमा पछि नहटेका पत्रकारहरू गृहमन्त्रीको धम्कीपूर्ण बोलीबाट हतोत्साही हुने छैनन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।
अन्त्यमा, हामी सबै माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार सम्प्रेषण र प्रवाहको दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौँ। साथै गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित धम्कीपूर्ण शब्द फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न पनि आग्रह गर्दछौँ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू
सुशील प्याकुरेल, पूर्वआयुक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
शोभाकर बुढाथोकी, मानव अधिकारकर्मी
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
श्यामकुमारी साह, महिला अधिकारकर्मी
सोम निरौला, मानव अधिकारकर्मी
सुबोध प्याकुरेल, मानव अधिकारकर्मी
अभिषेक अधिकारी, युवा अभियन्ता