सर्लाही, २७ भदाै । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफू मन्त्री भएयता आर्थिक सुशासन र पारदर्शी कायम गर्न महत्वपूर्ण काम गर्न सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
आफ्नो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री भट्टराईले विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट निकासा हुने नीतिगत समस्या समाधान गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सम्बन्धित मन्त्रालयले योजनाअनुसार काम गर्न सक्ने गरी बजेट कार्यान्वयन सुरु गरिएको बताए ।
उनले बजेटलाई कार्यक्रममुखी मात्र नभइ नीति, सुशासन र प्रशासनिक सुधारमुखी बनाउँदै वित्तीय अनुशासन तथा बजेट व्यवस्थापनमा अन्धाधुन्ध रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाइएको दाबी गरे ।
मन्त्री भट्टराईले जनाए अनुसार रकमान्तर तथा थप निकासातर्फ ५३.७५ प्रतिशत र असार महिनाको रकमान्तरमा ९५.६५ प्रतिशतले कमी गरिएको छ ।
गैरकानुनी निकासाका लागि कानुनविपरीत माग गरिएका १२० वटा फाइल फिर्ता गरी अनावश्यक आर्थिक चलखेल र भिडभाड नियन्त्रण गरिएको उनले बताए ।
फजुल खर्च रोक्न तथा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना र नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
उनले जनाए अनुसार कुल योजना संख्या २७ हजार ४०४ बाट घटाएर १५ हजार ८०८ मा झारिएको छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त हुनुपर्ने करिब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको तथा विभिन्न क्षेत्रको राजस्व संकलन र प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने प्रणालीमा सुधार गरिएको पनि मन्त्री भट्टराईले दाबी गरे ।
बजेट प्रविष्टि अर्थ मन्त्रालयबाट नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको बताउँदै उनले पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण तथा स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान रातो किताबसँगै हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। स्रोत सुनिश्चितताबिनाका ठेक्का तथा काममा समेत पूर्ण रोक लगाइएको उनले बताए ।
दरबन्दी कटौती आफ्नै मन्त्रालयबाट शुरु गरेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले न्यूनतम १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौतीको नीति बनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको दरबन्दी ३२ प्रतिशतले घटाएको बताए ।
उनले लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीको एकाधिकार अन्त्य गर्दै लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गर्न सफल भएको बताए ।
“एउटै कर्मचारीलाई तीन–चार वटा कार्यालयको जिम्मेवारी दिने अभ्यास हटाइ ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ ।
अब एक कर्मचारी एक कार्यालयमा सीमित हुनेछन्,” उनले भने । त्यस्तै सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना लिएर पदस्थापन भएको कार्यालयमा जानुपर्ने र त्यसो नगरे उनीहरूको खाता सञ्चालन अधिकार रोक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।
सरुवामा पारदर्शिता कायम गर्न सरुवा भएका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिने उनले जानकारी दिए । उनले न्यूनतम ७५ अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।