सर्लाही, ३१ भदाै । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने देखिएको छ । नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो ।
प्रदेश सरकार गठनअघि मुख्यमन्त्री यादवले गरेको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको, मन्त्रालयको संख्या घटाउन असहयोग गरेको तथा विभिन्न विषयमा उठेका आरोपबारे मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएको भन्दै एमाले–नेकपाले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेकपाका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार सहमति कार्यान्वयनका विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मुख्यमन्त्री यादवबाट अपेक्षित पहल भएको छैन ।
त्यस्तै, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप सार्वजनिक भए पनि त्यसको खण्डन हुन नसकेको, कर्मचारी सरुवाका विषयमा समेत असुलीको गुनासो आएको र मन्त्रालय घटाउने प्रक्रियामा असहयोग भएको आरोप लगाएका छन् ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले मुख्यमन्त्रीको सहमतिअनुसार लेखा अधिकृतहरूको सरुवा गरे पनि सरुवा भएका कर्मचारीसँग समेत असुली भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
एमाले–नेकपाले मुख्यमन्त्रीमाथि लागेका आरोपबारे तत्काल जवाफ दिनुपर्ने, १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । यी माग सम्बोधन नभए प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने उनीहरूको चेतावनी छ ।
मुख्यमन्त्री यादव बुधबार जनकपुरधाम आउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । उनको उपस्थितिमा हुने छलफलपछि एमाले र नेकपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने वा नलिनेबारे निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।