सर्लाही, १ असाेज । चार प्रमुख वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाहरूका लागि सरकारले बजेट निकासा फुकुवा गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता, जनस्वास्थ्य सुधार तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि सञ्चालित परियोजनामा सरकारले करिब ९३ करोड रुपैयाँ निकासा फुकुवा गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय कोष व्यवस्थापन शाखाले ९२ करोड ९९ लाख ४० हजार २९६ रुपैयाँ बराबरको बजेट फुकुवा गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबाट प्राप्त नगद अनुदानतर्फको उक्त रकम सरकारी वित्तीय प्रणालीमार्फत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायहरूमा पठाइनेछ।
सबैभन्दा बढी चुरे उत्थानशील आयोजनाका लागि ५१ करोड दुई लाख फुकुवा गरिएको छ । जलवायु हरित कोष र खाद्य तथा कृषि संगठन (जीसीएफ र एफएओ)को नगद अनुदानमा उक्त परियोजना सञ्चालनमा छ ।
यसैगरी, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभिटी) अन्तर्गत स्वीट्जरल्याण्डको नगद अनुदानमा सञ्चालित दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजनालाई १५ करोड ३० लाख फुकुवा गरिएको छ ।
यो रकम सातै प्रदेशका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमार्फत विभिन्न पालिका तथा प्राविधिक शिक्षालयहरूमा परिचालन हुनेछ ।
जलवायु परिवर्तन र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका लागि यूएनजीईएफ नगद अनुदानतर्फ १३ करोड ७७ लाख ३२ हजार ३३० रुपैयाँ फुकुवा भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेफम्याटको तर्फबाट नगद अनुदानबाट सञ्चालित ग्लोबल फन्डका लागि कुल स्वीकृत बजेट २६ करोड ७३ लाख रहेकोमा हाल १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।
सरकारको निर्णयअनुसार फुकुवा गरिएको सो रकम केन्द्रीय स्वास्थ्य केन्द्र, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा महामारी नियन्त्रण, क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य सुधारका लागि परिचालन हुनेछ ।
वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट प्रक्रिया पूरा गरी बजेट फुकुवा हुन्छ । यसरी बजेट फुकुवा हुँदैमा विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुनुका साथै आयोजनाको काम सम्पन्न हुने सुनिश्चितता नहुने अर्थविद् डा.रामकुमार फुयाँल बताउँछन् ।
“वैदेशिक अनुदानका आयोजनाहरूमा बजेट पूर्व–निर्धारित गरिएको हुन्छ । यी आयोजनाहरू औषधि उपचार, विपद् उद्धार तथा पुनर्स्थापना शिक्षा, पोषण, र खाद्यान्न आपूर्ति जस्ता सर्वसाधारणको बिहान–बेलुकाको जीवनयापनसँग सोझै जोडिएका हुन्छन्, उनले भने,”मानव जीवनसँग जोडिएका यस्ता संवेदनशील क्षेत्रका कार्यक्रमहरूलाई कुनै न कुनै मापदण्ड बनाएर नरोक्ने गरी निरन्तर बजेट फुकुवा र उपयोग गरिनुपर्छ ।”
सीप परियोजनामा कहाँको लागि कति बजेट छ ?
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालित “दिगो तथा सम्मानित रोजगारीको लागि सीप परियोजना दोस्रो चरणका लागि १५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट निकासा फुकुवा भएको छ ।
कोसी प्रदेशमा साबिक बजेट ६ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हाल २ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ फुकुवा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा साबिक बजेट ६ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हाल दुई करोड २२ लाख ३० हजार रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ । वाग्मती प्रदेशमा साबिक बजेट ६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हाल एक करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।
सीटीईभीटीको विशेष कार्यक्रम समेत साबिक बजेट सात करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हाल एक करोड ४४ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साबिक बजेट तीन करोड ८९ लाख रहेकोमा हाल ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा साबिक बजेट चार करोड रहेकोमा हाल ८२ लाख ८० हजार रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ । यसैगरी, मधेस प्रदेशमा साबिक बजेट ३ करोड ८७ लाख रहेकोमा हाल ७७ लाख ४० हजार रुपैयाँ फुकुवा भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा साबिक बजेट तीन करोड ४५ लाख रहेकोमा हाल र ७२ लाख फुकुवा गरिएको छ ।
विभिन्न जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमार्फत स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट फुकुवा गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका क्षेत्र अन्तर्गत बुढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई २२ लाख ९५ हजार, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका (भक्तपुर)लाई २१ लाख १५ हजार, कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका (काठमाडौँ)लाई २० लाख २५ हजार, ललितपुर महानगरपालिका (ललितपुर)लाई १४ लाख ४० हजार, नागार्जुन नगरपालिका (काठमाडौँ)लाई ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट फुकुवा गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी, पूर्वी नेपालका स्थानीय तहहरूमा सूर्योदय नगरपालिका (इलाम)लाई १८ लाख ४५ हजार, त्रियुगा नगरपालिका (उदयपुर)लाई १८ लाख ४५ हजार, रामधुनी नगरपालिका (सुनसरी)लाई १८ लाख ४५ हजार, धनकुटा नगरपालिका (धनकुटा)लाई १७ लाख ५५ हजार, दुहबी नगरपालिका (सुनसरी)लाई १५ लाख ७५ हजार उपलब्ध गराइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका (मोरङ)लाई १५ लाख ७५ हजार, दमक नगरपालिका (झापा)लाई ६ लाख ३० हजार, धरान उपमहानगरपालिका (सुनसरी)लाई ६ लाख ३० हजार र इटहरी उपमहानगरपालिका (सुनसरी)लाई ४ लाख ९५ हजार बजेट फुकुवा गरेको छ । यसबाहेक मध्य तथा पश्चिम नेपालका स्थानीय तहहरूका लागि पनि लाखौँ बजेट फुकुवा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधाभन्दा कम बजेट फुकुवा
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कोष व्यवस्थापन शाखाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित ग्लोबल फन्ड नगद अनुदान अन्तर्गत १२ करोड ९० लाख बजेट निकासा फुकुवा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वीकृत कुल २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्येबाट भदौ २४ को निर्णयअनुसार सो रकम फुकुवा गरिएको हो ।
ग्लोबल फन्ड अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रहरू तथा विभागहरूका लागि कुल स्वीकृत बजेटमध्येबाट राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रलाई स्वीकृत चार करोड ६० लाख मध्ये हाल ८६ लाख रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका लागि स्वीकृत बजेट पाँच करोड ७२ लाख रहेकोमा ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभाग (महामारी रोग नियन्त्रण)का लागि स्वीकृत बजेट तीन करोड ३० लाख मध्ये ८० लाख रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि स्वीकृत बजेट एक करोड ४३ लाख मध्ये ६५ लाख रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय (स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार)का लागि स्वीकृत बजेट २ करोड मध्ये २० लाख २० हजार फुकुवा भएको छ । यसबाहेक प्रदेशगत स्वास्थ्य कार्यक्रम बजेट, स्थानीय तहहरूमा महामारी नियन्त्रण बजेट फुकुवा गरिएको छ ।
चुरे उत्थानशील आयोजनामा कुनमा कति बजेट फुकुवा ?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोष व्यवस्थापन शाखा) ले चुरे उत्थानशील आयोजनाका लागि ५१ करोड दुई लाख सात हजार ९६६ रुपैयाँ बजेट निकासा फुकुवा गरेको छ ।
प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाई, मधेस प्रदेश (महोत्तरी)लाई १९ करोड, प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाई, कोसी प्रदेश (सुनसरी)लाई १० करोड, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोसी प्रदेशलाई ८ करोड ५० लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेस प्रदेशलाई ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ ।
प्रदेश आयोजना व्यवस्थापन इकाई, वाग्मती प्रदेश (सिन्धुली)लाई ४ करोड ५० लाख, आयोजना व्यवस्थापन इकाई, बानेश्वरलाई तीन करोड २२ लाख सात हजार र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशलाई ८० लाख बजेट फुकुवा गरिएको छ ।
जलवायुसम्बन्धी कुन परियोजनामा कति बजेट ?
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोष व्यवस्थापन शाखा) ले “नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम, एकीकृत भू–परिधि आयोजनाका लागि १३ करोड ७७ लाख ३२ हजार ३३० बजेट निकासा फुकुवा गरेको छ ।
एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजना (नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम)का लागि कुल बजेट चार करोड २९ लाख ६७ हजार रहेकोमा हाल तीन करोड ६२ लाख ९२ हजार ३३० फुकुवा भएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय (मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम)का लागि कुल बजेट ६ करोड ९८ लाख सात हजार रुपैयाँ रहेकोमा हाल २ करोड ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ फुकुवा गरिएको छ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय (मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम)का लागि कुल बजेट तीन करोड २६ लाख रहेकोमा हाल दुई करोड ६० लाख ८० हजार फुकुवा भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, दाङ (लुम्बिनी प्रदेश)का लागि कुल बजेट तीन करोड तीन लाख रहेकोमा हाल दुई करोड ४२ लाख ४० हजार फुकुवा गरिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, कैलाली (सुदूरपश्चिम प्रदेश) कुल बजेट दुई करोड ७६ लाख रहेकोमा हाल २ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ फुकुवा भएको छ ।