सर्लाही, ०८ असोज । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ को मूल ऐन नै संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि समिति सभापति हरि ढकालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
सभापति ढकालले मूल ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको भन्दै यसमा विमति नरहेपनि तत्काललाई अदालतको आदेशअनुसार बाटो फुकाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘असोज १६ गतेसम्म मात्र संसद् अधिवेशन बस्छ त्यसो हुँदा सम्भव हुँदैन । बरु आउने अधिवेशनमा छलफल गर्न सकिन्छ त्यसका लागि सरकारलाई मूल ऐन संशोधनका लागि निर्देशन दिन्छु’, ढकालले संशोधनका दुईवटा दफालाई अघि बढाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । साे प्रस्ताव समितिले पास गरेको छ ।
त्यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ मा समिति सदस्यहरूले उठाएका विषयहरू जायज भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट ऐन अघि बढाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न र पारिश्रमिक तथा सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सांसदहरूले विभिन्न दफाहरूमा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन (निवृत्तिभरण) खाइरहेका व्यक्तिहरू संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा, उनीहरूले पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै (दोहोरो सुविधा) लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु हो ।