सर्लाही, ०८ असाेज । सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण पौने ३० खर्ब रुपैयाँ बराबर कायम भएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना (भदौ मसान्त)सम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब ५ करोड ९२ लाख बराबर पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण असार मसान्तको तुलनामा केही कम हो । असार मसान्तमा २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड बराबर थियो ।
सरकारले प्राप्ति गरेको ऋणको तुलनामा भुक्तानी बढी हुँदा कुल सार्वजनिक ऋण सामान्य घटेको हो । भदौ महिनासम्म विनिमय दरमा भएको नोक्सानीका कारण ४३ करोड ६३ लाख ऋण थप भएको छ ।
यस महिनासम्म कुल आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड र बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा क्रमशः २०.६३ र २४.४१ प्रतिशत बराबर हो । भदौ महिनासम्म कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको आधारमा ४५.०५ प्रतिशत हुन आउँछ ।
भदौसम्म सरकारले कुल ६१ अर्ब ५ करोड ऋण लिएको छ । यसै अवधिमा ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (ब्याजबाहेक)भुक्तानी गरिएको छ । जसले गर्दा समग्र सार्वजनिक ऋण गत आवको असार मसान्तको तुलनामा केही कम भएको हो ।
साढे ६ खर्ब ऋण लिने लक्ष्य
चालु आर्थिक आवमा सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण परिचालनको लक्ष्य ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड बराबर राखेको छ । भदौ मसान्तसम्म ६१ अर्ब ५ करोड लिइएको छ । जुन कुल लक्ष्यको ९.२८ प्रतिशत बराबर हो । यस वर्ष आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य ४ खर्ब १० करोड रहेकोमा भदौसम्म ५० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.२० प्रतिशत हो । बाह्य ऋण २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड परिचालनको लक्ष्य राखिएकोमा भदौसम्म ११ अर्ब ५ करोड परिचालन गरिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४.४५ प्रतिशत बराबर हो ।
आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनको हिस्सा अध्ययन गर्दा भदौसम्म आन्तरिक ऋण ८१.८९ प्रतिशत र बाह्य ऋण १८.११ प्रतिशत प्राप्ति छ । सरकारले साउनमा २० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गरेकोमा भदौमा ३० अर्ब परिचालन गरेको छ । साउन बाह्य ऋण ३ अर्ब ८४ करोड मात्र परिचालन भएकोमा भदौमा ७ अर्ब २१ करोड पुगेको छ ।
विकास भन्दा ऋण तिर्न धेरै खर्च
पहिलो दुई महिनाको खर्च प्रवृत्ति केलाउँदा सरकारको पूँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा भएको खर्चको हिस्सा निकै माथि छ । सरकारले भदौसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा ८५ अर्ब १ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ । जहाँकी पूँजीगत खर्चमा ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस वर्ष सार्वजनिक ऋण सेवा खर्चमा सरकारले ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर रकम विनियोजन गरेको छ ।
भदौ मसान्तसम्म तिरेको रकम कुल विनियोजनको २०.३४ प्रतिशत हो । जीडीपीका आधारमा यो रकम १.२९ प्रतिशत हो । भदौसम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी ६३ अर्ब ५४ करोड र ब्याज भुक्तानी १३ अर्ब २५ करोड भइसकेको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ६ अर्ब ५९ करोड र ब्याज भुक्तानी १ अर्ब ६१ करोड बराबर भएको छ । कुल साँवा भुक्तानी ७० अर्ब १३ करोड र ब्याज भुक्तानी १४ अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
सरकारले पूँजीगत खर्चको तुलनामा ऋण सेवामा अधिक खर्च गर्नुले सरकारको उत्पादकत्वको तुलनामा दायित्व व्यवस्थापनमा अधिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर चिन्ताका रुपमा उठाइएको छ । नेपालको अहिलेको सार्वजनिक ऋणको अवस्थालाई विज्ञहरु ‘मुलुक धनी नहुँदै ऋणि’ बनेको अवस्था मान्छन् । यसलाई व्यक्तिको जीवनसँग तुलना गर्दा ऋण तिर्न पुनः ऋण लिनुपर्ने दलदलमा फस्नु हो । अहिले मुलुकको अवस्था उस्तै बनेको छ ।
कसरी बढिरहेको छ सार्वजनिक ऋण ?
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ७ वर्षमै सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म मुलुकको ऋणभार १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । त्यसयता गुणात्मक वृद्धि भएको ऋणको भार अहिले ३० खर्ब नजिक पुगेको हो । ७ वर्ष अगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३८.०५ प्रतिशत मात्र रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले बढेर ४५ प्रतिशत पुगेको हो ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दै गएको वैदशिक अनुदान र अपेक्षित राजस्व परिचालन नहुनु जस्ता कारणले सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएको हो । विज्ञहरुका अनुसार उत्पादनमुलक र पूँजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट, लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहे जीडीपी बराबर नै ऋण लिए पनि जोखिम हुँदैन । तर, नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
२०८१ सालमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋणको संरचना मात्रा बढे अनुसार जीडीपी र राजस्व परिचालन बढ्न नसक्दा साँवा–ब्याज भुक्तानीको अनुपात बढ्दै गएको बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको सही सदुपयोग नगर्ने हो भने र प्रतिफल नहुने हो भने देश ऋणको जालोमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ ।’
प्रतिवेदन अनुसार साँवा–ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट अभाव हुने गरेको छ । सोहीकारण सरकारी निकाय र विज्ञले ऋण परिचालन पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।
चालु र प्रशासनीय खर्चको परिचालनमा कडाईका साथ निषेध गर : आयोग
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ । सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।
‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ । आयोगका अनुसार आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।
यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसयता गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ । तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’
आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ । यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । तीन वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको निष्कर्ष : सार्वजनिक ऋणको रकम पूँजी निर्माणमा खर्च भएन
उता, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो रकम कर्मचारी खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु शीर्षकमा समेत खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । महालेखाका अनुसार बाह्य मौद्रिक प्रभावका कारण ऋण संरचना संवेदनशिल बनेको छ । विदेशी मुद्रामा हुने विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने वित्तीय उपकरणको परिचालन गर्न सकिनेतर्फ दृष्टिगत गरी उत्पादकत्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अर्कोतर्फ महालेखाले कुल राजस्व असुली लक्ष्य भन्दा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुँदा आन्तरिक स्रोतमा चाप पर्ने गरेको प्रवृत्ति उल्लेख गरेको छ । ऋण सेवा (साँवा–ब्याज भुक्तानी)को बढ्दो दायित्वका कारण अन्य खर्चका लागि ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने प्रवृत्ति बारे महालेखाले भनेको छ, ‘चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’