सर्लाही, ०८ असोज । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत तथा पूर्ण विवरण एक महिनाभित्र तयार गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।
क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न विषयगत समूहहरू बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ ।
योजना आयोगका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको आकलन गर्नका लागि प्रभावित क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टले रातोपाटीसँग आयोगले अबको एक महिनाभित्र पूर्ण क्षतिको आकलन ल्याउने तयारी रहेको बताए ।
उनका अनुसार आयोग र प्राधिकरणले बाढी प्रभावित प्रत्येक वडामा प्राविधिकसहितको टोली परिचालन गरी तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गरिरहेको छ । क्षति सङ्कलन गर्ने कर्मचारीहरूले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित पालिकाका वडा–वडामा पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘यतिखेर हामीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेका छौँ । क्षति भएका सबै क्षेत्रसँगको समन्वयमा यकिन तथ्य ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ । सबैतिरबाट आएको यकिन तथ्याङ्कको आधारमा एक महिनाभित्रै पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्छौं ।’
उनले सरकारले प्रभावित सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयबिना काम गर्न सम्भव नभएकाले सहकार्यमै यो काम गरिरहेको बताए ।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीले पनि एक महिनाभित्रै यकिन क्षतिको विवरण ल्याउने बताए । उनले बाढीले क्षति पुगेको जलविद्युत्, आवास, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर योजना आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा विषयगत समूहहरूले काम गरिरहेको बताए ।
उनले यस समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व तथा समन्वय राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र प्राधिकरण प्रमुख सम्मिलित स्टेयरिङ कमिटीले गरिरहेको जानकारी दिए ।
योजना आयोगका अनुसार विपद्को मानवीय, आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा पुगेको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्याङ्कन पुनर्निर्माण योजनासहितको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पीडीएनए) प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।
हालको मापदण्डअनुसार बाढीपहिरो जस्ता विपदमा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउनेछ । यदि एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएको खण्डमा पहिलो व्यक्तिको लागि २ लाख र त्यसपछिका प्रत्येक मृतक सदस्यका लागि थप १ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम लाग्ने आकलन गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० वटा निजी घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।
आयोगका अनुसार विवरण सङ्कलन गर्न विभिन्न ११ वटा क्षेत्र समेटिएका प्रश्नावली प्रयोग गरिएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष भट्टका अनुसार प्रत्येक टोलीमा एक प्राविधिक, एक प्रशासनिक र एक तथ्याङ्कसेवाका कर्मचारी रहने छन् ।
उनीहरूले सम्बन्धित घरधुरी तथा प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी आवश्यक विवरण सङ्कलन गरी अन्लाइन प्रणालीमा तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार तथ्याङ्क सङ्कलनका काममा निजी भवन, खानेपानी, सरकारी भवन, व्यवसाय, जलविद्युत्, सबस्टेसन, प्रसारणलाइन, सिँचाइ, सडक, झोलुङ्गे पुल, गाडी गुड्ने पुल, स्थानीय सडक लगायका क्षेत्र समेटिन्छन् ।
७ अर्बको प्रारम्भिक अनुमानमा छुटेको थियो मृतकका परिवारलाई राहत
आयोग र प्राधिकरणले बाढीपछि तत्काल प्रारम्भिक अनुमान प्रतिवेदन ल्याइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिसकेको छ ।
तर, उक्त अनुमानित रकममा मृतकका परिवारलाई दिइने राहत तथा क्षतिपूर्ति रकम समावेश नगरिएको पाइएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उक्त ७ अर्बको आँकडा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणतर्फ मात्र केन्द्रित थियो ।
मृतकका परिवारलाई दिइने राहत त्यसमा समावेश नहुँदा वास्तविक क्षतिको आकलनमा खाडल देखिने भएको छ । उक्त विषय प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा छुटेको प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेतीले स्वीकार गरे ।
उनले प्रारम्भिक क्षति विवरणमा बाढीबाट वेपत्ता र मृतकलाई दिने रकम समावेश नभएको बताए । उनले भने, ‘तत्काल अनुमान अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक भएकाले त्यो विषय छुटेको देखियो । उक्त रकम मृतक र बेपत्तालाई सरकारले दिने राहतको रकम जोडिएको छैन । त्योसम्म जोड्दा रकम बढ्ने देखिन्छ । उक्त विषय पूर्ण प्रतिवेदनमा समेटिन्छ ।’
प्रमुख उप्रेतीले अब आउने विस्तृत प्रतिवेदनले मृतक र बेपत्तालाई दिने राहत रकम र अन्य सबै छुटेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
योजना आयोग र प्राधिकरणको स्टेयरिङ कमिटीको बैठक छिट्टै बस्ने र त्यसले क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माणको खाकालाई थप मूर्त रूप दिने तयारी छ । एक महिनाभित्र आउने अन्तिम रिपोर्टले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुरानै मापदण्डअनुसार राहत
बाढीमा परी मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिको विषयमा कानुन मन्त्रालयले मापदण्ड संशोधनको कार्य अघि बढाएको विपद् प्राधिकरण प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नियम नबनिसकेकाले हाल विद्यमान कार्यविधिअनुसार नै राहत वितरण गर्ने वा मापदण्ड संशोधन पछि गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
हालको मापदण्डअनुसार बाढीपहिरो जस्ता विपदमा परी ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउनेछ । यदि एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भएको खण्डमा पहिलो व्यक्तिको लागि २ लाख र त्यसपछिका प्रत्येक मृतक सदस्यका लागि थप १ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिइने व्यवस्था छ ।
प्रारम्भिक अनुमानमा मृतक र बेपत्तलाई दिने रकम समेत जोड्दा पुनरुत्थानको ढाँचामा समेत केही परिवर्तन हुन सक्ने प्राधिकरण प्रमुखको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले संशोधन र अद्यावधिक गरेको विवरणमा अझै विदेशी नागरिकहरूसहित ५ हजार ७०५ जना सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म १ हजार ४५१ शव वा पार्थिव अवशेष फेला परेको छ ।
उक्त विवरणकै आधारमा हेर्दा पनि बेपत्ता रहेका ५ हजार ७०५ जनालाई २ लाख रुपैयाका दरले दिँदा पनि सरकारले १ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ थप रकम लाग्ने देखिन्छ । त्यस्तै, मृतकको प्राधिकरणको अहिलेसम्मको विवरण अनुसार १ हजार ४५१ लाई २ लाखकै दरमा दिँदा पनि २९ करोड २० लाख रुपैयाँ थप रकम लाग्ने देखिन्छ ।
बेपत्ता र मृतकको अझै यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ । यो पनि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्राधिकरणकै तथ्याङ्कको आधारमा मृतक र बेपत्तालाई सरकारले तत्काल रकम दिँदा पनि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थप हुने देखिन्छ ।
प्रारम्भिक अनुमानमा ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति
रसुवा बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोडभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको आकलन गरिएको छ । उक्त विपतको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख आवश्यक पर्नेछ ।
बाढीले १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि/जीवनयापनमा असर गरेको देखाएको छ । जसमा ३० अर्ब ३० करोडको क्षति र १ खर्ब १५ अर्ब ८९ करोडको हानि–नोक्सानी भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनर्निर्माणका लागि मात्र ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भोटेकोशी बाढीमा भएको कुल क्षतिमध्ये करिब ३ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रको रहेको सरकारले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । बाढीमा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन (आरडीएनए) को प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ ।
बाढीले व्यापार/उद्योग गरेर करिब ४ हजार ८ सय व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा आंशिक वा पूर्णरूपमा क्षति पुगेको आकलन छ । जसबाट १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ ।
बाढीले १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक गतिविधि/जीवनयापनमा असर गरेको देखाएको छ । जसमा ३० अर्ब ३० करोडको क्षति र १ खर्ब १५ अर्ब ८९ करोडको हानि–नोक्सानी भएको जनाइएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनर्निर्माणका लागि मात्र ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ७ जलविद्युत् आयोजना (कुल विद्युत् जडित क्षमता २५०.४ मेगावाट) र निर्माणाधीन ६ जलविद्युत् आयोजना (कुल विद्युत् जडित क्षमता ५०८.६२५ मेगावाट) मा क्षति पुगेको छ । यस्तै ५ वटा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट (कुल विद्युत् जडित क्षमता २४.३६ मेगावाट) मा पनि क्षति पुगेको आरडीएनएले जनाएको छ ।
समग्रमा १३ जलविद्युत् आयोजना र ५ सौर्य ऊर्जा प्लान्टमा क्षति पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनमा गरेर १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको छ । क्षति पुगेका १३ आयोजनामध्ये ८ निजी क्षेत्रका हुन् । क्षति पुगेका समग्र जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने आरडीएनएले जनाएको छ ।