सर्लाही, १२ असाेज । मधेश प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्दै सरकारी सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रदेशको बजेट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न शीर्षकमा कटौती तथा रोक लगाएको छ ।
त्यही निर्णयका बीच श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) को प्रयोजनका लागि भन्दै महँगो चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा सवारीसाधन खरिदका लागि टेण्डर निकालेको जनाएको छ। टेण्डर सार्वजनिक भएसँगै आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ एउटै गाडीमा खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मधेश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ । सवारीसाधन खरिद तथा मेशिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिनेसम्बन्धी खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको उल्लेख छ ।
यस्तै, भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। सीप विकास, योजना तथा तालिम– गोष्ठी, विभिन्न संस्थालाई दिइने सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा समेत ५० प्रतिशत रोक लगाइएको छ ।
पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । तर यही खर्च नियन्त्रणको नीतिबीच भीभीआईपी प्रयोजनका लागि साढे ३ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार उक्त गाडी प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिको प्रयोगका लागि राखिनेछ । सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको अवस्थामा यति महँगो गाडी किन खरिद गर्न लागिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव यादवले बजेटमा शीर्षक व्यवस्था भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
प्रदेशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता भीभीआईपी वर्षमा सीमित पटक मात्रै आउने अवस्थामा बाँकी समयमा उक्त सवारी कसले प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नमा भने उनले त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीसँग लिनुपर्ने बताए । सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइसकेको अर्थ मन्त्रालयले नै उक्त गाडी खरिदका लागि सहमति दिएको विषय पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतले सामान्यरूपमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको भए पनि भीभीआईपीका लागि गाडी आवश्यक रहेको माग आएपछि सहमति दिइएको बताए । तर बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न लागिएको विषयमा थप प्रश्न उठेको छ ।
भीभीआईपीका लागि सवारी खरिद गर्ने छुट्टै व्यवस्था निर्देशिकामा नरहेको विषयमा प्रवक्ता राउतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
प्रदेशको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन बढ्दै गएको भन्दै सरकारले विभिन्न विकास तथा प्रशासनिक कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिरहेको छ। कतिपय शीर्षकमा खर्च रोक्का नै गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक प्रयोजनभन्दा विशेष व्यक्तिको आवागमनलाई आधार बनाएर एउटै सवारीसाधनमा साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयले सरकारको खर्च प्राथमिकतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफै गाडी खरीदका लागि आफै टेण्डर आह्वान गर्न सक्ने अवस्थामा यातायात मन्त्रालयबाट किन खरीद गर्न लगाइएको हो भन्नेमा प्रश्न उब्जाएको छ ।
सवारी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबीचको समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेका छन् ।
यद्यपि सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने खरिद प्रक्रिया सरकारको निर्णय र स्वीकृत बजेट शीर्षकका आधारमा अघि बढाइएको बताएका छन् ।
आम्दानीको स्रोत सीमित र बजेट कार्यान्वयनमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले भीभीआईपीका नाममा गर्न लागेको यो खरिद अन्ततः कति आवश्यक र मितव्ययी हुन्छ भन्ने विषय अब सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।