काठमाडौं, १४ असोज । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो मुलुकमा निर्वासन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ट्रम्प प्रशासनले सम्बन्धित आप्रवासीलाई गन्तव्य मुलुकसँग उनीहरूको कुनै सम्बन्ध नभए पनि त्यहाँ पठाउन सक्ने भएको छ । यद्यपि, त्यस्ता आप्रवासीलाई गन्तव्य मुलुकमा यातना वा मानवअधिकार उल्लंघनको जोखिम रहेको दाबी गर्ने अवसर दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय गरेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले यही मुद्दामा आगामी डिसेम्बरमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ। मुद्दाको अन्तिम फैसला आगामी जुलाईसम्म आउने अपेक्षा गरिएको छ। आदेशप्रति सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले असहमति जनाएका छन् ।
यसअघि यही नीतिअन्तर्गत करिब २५ हजार आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुक पठाइएको थियो। तर, स्थानीय अदालतको आदेशपछि कार्यक्रम रोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले अहिले तल्लो अदालतको उक्त आदेश खारेज गर्दै कार्यक्रम पुनः सञ्चालनको बाटो खुला गरेको हो ।
आप्रवासीलाई तेस्रो मुलुक पठाउँदा उनीहरूको मानवअधिकार हनन हुनुका साथै यातना वा अन्य सजायको जोखिम हुन सक्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले भने यस नीतिको विरोध गर्दै आएका छन् ।