सर्लाही, १६ असाेज । निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अध्ययन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको लेखा समितिको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।
समितिले दुई महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। निर्वाचन प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन की अध्ययन समिति बनाउनेबारे सांसदहरूबीच मतभेद देखिएको थियो ।
लेखा समितिको बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले निर्वाचन प्रहरीको कपडा खरिदमा अनियमितताको प्रश्न उठिसक्दा पनि समितिले प्रभावकारी चासो नदेखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरिएको भए पनि फाइल प्राप्त भए–नभएको जानकारीसमेत समितिका सदस्यलाई नदिइएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भने छानबिनअघि सम्बन्धित तथ्य, आधार र प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उजुरी परिसकेपछि समितिले चासो नराख्ने भन्ने नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका, सुनेका वा भनिएका विषयका आधारमा मात्रै निष्कर्षमा पुग्न नहुने ओलीको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले समितिमा राखेका धारणा तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिवेदन नहेरी सुरुमै छानबिन समिति बनाउँदा कसैलाई पहिल्यै दोषी ठहर गर्ने मानसिकता देखिन सक्ने भन्दै निष्पक्ष रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले उठेका प्रश्नको निरूपण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै समिति गठनको प्रस्तावप्रति समर्थन जनाए ।
नेपाल प्रहरीजस्तो गरिमामय संस्थामाथि प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई यत्तिकै छाड्दा संस्थाको विश्वसनीयता र कर्मचारीको मनोबलमा असर पर्न सक्ने महरको भनाइ थियो ।
उनले पनि तत्काल ‘छानबिन समिति’ गठन गर्नुभन्दा ‘अध्ययन तथा अन्वेषण समिति’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले उठेका प्रश्नलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यसका आधारमा समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए।
महरले सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा तीन वा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरी सातदेखि १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अन्य सांसदले पनि सहमति जनाएपछि अध्ययन समिति गठन भएको हो।
अध्ययन समितिले सदस्यहरूका आ–आफ्ना धारणा र तर्कलाई समेत समेटेर समितिलाई साझा दृष्टिकोण बनाउन सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।