सर्लाही, २२ असाेज । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई-तिहाइ बहुमतसहित स्वीकृत भएको छ ।
सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले “हिमाली क्षेत्र र अन्य संवेदनशील क्षेत्रहरूमा जलवायु-सम्बन्धित विपद्को सम्बोधन एवं उत्थानशीलता सबलीकरणका लागि शीघ्र संसदीय कार्य” शीर्षकको आपत्कालीन एजेन्डा महासभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’का रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका थिए ।
उनले नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेको जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
नेपालको प्रस्ताव पारित गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई आईपीयूका सदस्य राष्ट्रहरू र सांसदहरूको समेत साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण तथा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशका कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ ।
सभामुख अर्यालले विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्न नभई जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि साझा समाधान निर्माण गर्न आह्वान गरेका थिए ।
आपत्कालीन प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमतका लागि सभामुख अर्यालले महासभाका सदस्यहरूसँग ऐक्यबद्धताको मत मागेका थिए ।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो । पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको दुई-तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो । प्रस्तावले आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
आईपीयू महासभाको नियम ११(ख) अनुसार एकभन्दा बढी आपत्कालीन प्रस्तावले आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेमा सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गरेको नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन विषयका रूपमा छनोट भएको हो ।
नेपालको प्रस्ताव अब आईपीयूको १५३औँ महासभाको आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा छलफल हुनेछ ।
छलफलमा जलवायुजन्य विपद्का कारण उत्पन्न चुनौती, हिमालय तथा हिमनदीको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि तथा वित्तीय सहयोग र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक संसदीय पहलका विषयमा विचार–विमर्श हुनेछ ।