सर्लाही, २७ असोज । जर्मनीका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत सरू जोशीको कार्ययोजनामाथि संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबारको बैठकमा छलफल भएको छ।
समितिमा उपस्थित सांसदहरूले जोशीको कार्ययोजनाको प्रशंसा गर्दै द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने, युरोपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने र जर्मनीबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा ठोस योजना माग गरेका छन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले जर्मनीसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन र नेपाली उत्पादनको युरोपमा पहुँच बढाउन आग्रह गरे ।
उनले युरोपेली युनियनको खाद्य मापदण्डअनुसार नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर प्रमाणीकरण र ल्याब टेस्टका लागि पहल गर्न प्रस्तावित राजदूतलाई सुझाव दिए । साथै युक्रेनमा जोखिममा रहेका नेपालीहरूको खोजतलास र उद्धारका लागि योजना प्रस्तुत गर्न पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सांसद दंगालले जर्मनीले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई दिने ‘अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स’ को कोटा बढाउन कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘नेपाली चिया, अलैँची तथा अन्य कृषिजन्य र औषधिजन्य वस्तुको जर्मनी तथा युरोपेली बजारमा पहुँच बढाउन र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न यहाँले के पहल गर्नुहुन्छ ?’
रुस-युक्रेन युद्धका कारण जोखिममा परेका नेपाली नागरिकको खोजी, उद्धार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि योजना माग गर्दै उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि पनि युरोपेली सङ्घको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच निरन्तर राख्न कूटनीतिक पहलको आवश्यकता औँल्याए । जर्मनीमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने योजनाबारे स्पष्ट प्रस्ताव तयार भएको छ कि छैन भन्दै उनले चासो व्यक्त गरे ।
यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद पद्माकुमारी अर्यालले प्रस्तावित राजदूत जोशीको प्रस्तुतिको प्रशंसा गर्दै कूटनीतिक नियोगलाई केवल सहकार्यको थलो मात्र नभई राष्ट्रिय हितमा आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने केन्द्र बनाउन आग्रह गरिन् । विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेको श्रम शोषण, अवैध भर्ना र कागजात नियन्त्रण जस्ता समस्यालाई जर्मनीमा दोहोरिन नदिन सशक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सांसद अर्यालले नेपाल र जर्मनीबिच सन् २०२३ मा भएको दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान-प्रदानसम्बन्धी घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन् । सांसद अर्यालले भनिन्, ‘जर्मनीमा श्रम सम्झौताअनुसार तलब नपाउने, श्रम शोषणमा पर्ने, अवैध भर्ती हुने तथा रोजगारदाताले कागजात नियन्त्रणमा लिने जस्ता समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई सहयोग गर्न कस्तो संयन्त्र निर्माण गर्नुहुन्छ ?’
उनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने योजना, सन् २०२३ को संयुक्त घोषणा कार्यान्वयन, व्यापार घाटा घटाउन र जर्मन लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने ठोस योजनाबारे प्रश्न गरिन् ।
साथै दुई वर्षपछि मनाइने नेपाल-जर्मनी कूटनीतिक सम्बन्धको ७० औँ वर्षगाँठलाई औपचारिक सभा-समारोहमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन प्रवर्द्धनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धिको अवसरका रूपमा उपयोग गर्नसमेत उनले सुझाव दिएकी छन् ।