सर्लाही, १० कार्तिक । निजामती कर्मचारीमा संघीय निजामती अध्यादेश त्रास कायमै छ । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक सरकारले असोज १५ मा संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ । तर, कर्मचारीलाई अध्यादेशले तर्साउन छाडेको छैन ।
संसद्मा निजामती विधेयक दर्ता भएपछि निजामती कर्मचारीले राहतको सास फेरेका थिए । तर, फेरि सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने हल्ला चलेसँगै त्रासमै विधेयक दर्तापछि असोजमा १७६ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । तिनमा अधिकांश ३० वर्षभन्दा बढी सेवावधि भएका कर्मचारीहरू छन् ।
हल्लै हल्लाबीच विधेयक दर्ता हुुनुअघि ३० वर्ष सेवावधि र ५५ उमेर पुगेका ७९० जनाले राजीनामा दिएका थिए ।
दसैं विदापछि कार्यालय खुलेसँगै अध्यादेशकै त्रासमा ३० वर्षे सेवाअवधि नाघेका कर्मचारीहरू खल्तीमा राजीनामा बोकेर काम गरिरहेका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “३० वर्ष सेवाअवधि नपुगेका तर, ५५ वर्षे उमेर हदबाट अवकाशमा जान लागेकाहरूमा त्यति धेरै त्रास देखिँदैन ।
उनीहरू अवकाशमा गए पनि आफ्नो पेन्सनमा कुनै फरक नपर्नेमा ढुक्क छन् । तर, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधि भएकाहरू राजीनामा खल्तीमा राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ ।”
उनीहरूमा सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हुँदा अध्यादेश जारी गर्दैन कि भन्ने विश्वास देखिन्छ । “सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा संसद्मा विचाराधीन विधेयकविपरीत प्रावधान ल्याएमा पुनः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण विधेयकका प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो नै अध्यादेश आउँछ भन्ने बुझाइ कर्मचारीहरूमा देखिन्छ,” ती अधिकारीले भने ।
उनको भनाइमा अध्यादेश जारी भयो भने कार्यान्वयनअघि राजीनामा दिने गरी प्रभावित हुने समूहका कर्मचारी खल्तीमा राजीनामा बोकेका छन् ।
उनका अनुसार, ५५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीहरू राजीनामाको मुडमा देखिएका छैनन् । उनीहरूलाई विधेयकमा नै पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवाअवधि गणना हुने भएका कारण कतिपयले अवकाशबाट लाभ लिने योजना बनाइरहेका छन् ।
तर, सेवाअवधि ३० वर्ष नाघेका कर्मचारीहरू राजीनामा बोकेरै काममा छन् । “सरकारले विधेयकमा अधिकतम ३० वर्षको मात्र पेन्सन दिने प्रावधान विधेयकमा राखेका कारण अध्यादेशमा त्यही प्रावधान राख्छ भन्ने बुझाइ कर्मचारीमा देखिन्छ,” ती अधिकारीले भने, “तर, सरकारले विधेयकका प्रावधानमै टेक्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अध्यादेश नै जारी गर्ने भएपछि अर्को विधेयक ल्याउन पनि सरकारले झन्झट नमान्न सक्छ ।”
विधेयकका प्रावधान र ५५ वर्षे उमेर हदको प्रभाव
सरकारले ३० वर्ष सेवाअवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि अनिवार्य अवकाश दिने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसबाहेक ३० वर्षभन्दा बढी सेवाअवधिका कर्मचारीहरूलाई अवकाशपछि ३० वर्षको मात्र पेन्सन सुविधा दिने (अधिकतम हद) प्रस्ताव गर्दै त्यो व्यवस्था लागू गर्नकै लागि विधेयक छाडेर अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको चर्चा चलिरहेको छ । त्यहीकारण ३० वर्ष सेवाअवधि नाघेकाहरू त्रासमा परेका हुन् ।
५५ वर्षे उमेर हदका आधारमा अवकाशमा जानेमा त्रास नदेखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनीहरू ५५ वर्षे उमेर हदका आधारमा अवकाशमा जाँदा थप तीन वर्षसम्म पेन्सन प्रयोजनका लागि हिसाब हुने हुँदा उनीहरू सुविधा रोज्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने भन्ने विकल्पका लागि स्वतन्त्र छन् ।
“धेरैजना अवकाशपछिको अवधिको पनि पेन्सनमा हिसाब हुने हुँदा चित्त बुझाउन पनि सक्ने भए, त्यसबाहेक निजामती सेवा ऐनले दिएको सुविधाविपरीत अवकाश दिएमा कानुनी उपचार खोज्न पनि स्वतन्त्र हुने भए,” संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसकारण ५५ वर्षे उमेर हद लाग्नेहरूमा त्रास देखिएको छैन ।”
कानुनी उपचारको ढोका र ‘सेवा सर्तको सुरक्षा’
त्यसो त, कानुनी उपचारको बाटो ३० वर्षे सेवा हदबाट अवकाशमा जानेका लागि पनि रोकिएको छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा ५८ ले ऐनले दिएको सुविधा कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर संशोधन गरी लागु गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ५८ मा “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी परिवर्तन गरिने छैन ।”