सर्लाही, १२ कार्तिक । मधेस कृषि विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबिच कृषि अनुसन्धान, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक विकास र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
राजविराजमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच समझदारीपत्रमा मधेस कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति वैद्यनाथ महतो र पिस कोर नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. किम्याह नजिउल्लाहले हस्ताक्षर भएको हो ।
सो सहकार्यले कृषि अनुसन्धानलाई व्यवहारमा उतार्न, कृषक समुदायसम्म आधुनिक प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न तथा प्रदेशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले यस सहकार्यबाट मधेस कृषि विश्वविद्यालयलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सक्ने कृषि प्रणाली, बाली विविधीकरण, पशुपालन, मत्स्य विकास तथा खाद्य सुरक्षासहितका क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित व्यावहारिक अनुसन्धान गर्ने अग्रणी राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको अनुसन्धान र प्राविधिक ज्ञानलाई कृषक समुदाय तथा विद्यालयहरूसम्म विस्तार गरी नयाँ खोज, नवीन प्रविधि र अनुसन्धानका उपलब्धिलाई खेतबारीसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो, अनुसन्धानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके मात्रै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’
अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेस कृषि विश्वविद्यालय र पिस कोर नेपालबिचको सहकार्य कागजी सम्झौतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै आपसी सहकार्यबाट कृषि उद्यमशीलता वृद्धि, कृषक परिवारको आयआर्जनमा सुधार, पोषणको स्तरमा उन्नति तथा कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए ।
सहकार्यको प्रभाव अनुसन्धान, कृषि उत्पादन, कृषकको जीवनस्तर र युवाहरूका लागि सिर्जना हुने उद्यमशीलताका अवसरहरूमा देखिनु पर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री भट्टराईले यसका लागि दुवै संस्थाबिच प्रभावकारी समन्वय, पारदर्शिता र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक रहेको बताए ।
मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेकाले आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र संस्थागत सहकार्यलाई प्राथमिकता यो समझदारीले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षमता र पिस कोर नेपालको अनुभवलाई उपयोग गर्न सके कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, स्थानीय स्रोतसाधनको सदुपयोग तथा आर्थिक विकासमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।