सर्लाही, १२ कार्तिक । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिले मागेको विवरण प्राप्त गर्न सकेको छैन । ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग थप विवरण मागेका थियौं । थप विवरण परराष्ट्रबाट उपलब्ध भएको छैन’, समितिका सचिव तुलबहादुर कंडेलले भने ।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर संविधानको धारा २९१ को व्यवस्था र पीआर त्यागेको अवधिको विषयमा सांसदहरूले सुनुवाइकै क्रममा प्रश्न उठाएका थिए ।
२०८३ असोज २८ गते प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो । उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ र आवश्यक विवरण उपलब्ध नभएको भनेर त्यसदिन थापाबारे सुनुवाइ समितिले कुनै निर्णय गरेन ।
प्रस्तावित राजदूत थापाको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र त्याग गरेको विषयका साथै परिवारको पीआर, जापानमा घर–सम्पत्ति रहेको, त्यहाँको सरकारी निकायबाट तलब बुझेको तथा स्थानीय तहको सल्लाहकार रहेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । यस सम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेको थियो ।
यसबारे स्पष्ट हुन भनेर संसदीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँगै विरण मागेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि राजदूतावासमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको छ । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रको जवाफ जापान सरकारबाट प्राप्त भएको छैन ।
जवाफ प्राप्त नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू अनौपचारिक संवादमा छन् । ‘जापान सरकारको कोषबाट तलब सुविधा लिए/नलिएको विषयमा पनि स्पष्ट नभइ अनुमोदन गर्ने विषयमा फेरि पनि प्रश्न उठ्न सक्दछ । यस्तोमा परराष्ट्रले के राय दिन्छ त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ’, एक सदस्य भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग विवरण मगाइएको र आउने सम्भवना छ भने केही दिन अझै कुर्न सकिन्छ । होइन भने परराष्ट्रयले के राय दिन्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।’
अनौपचारिक संवादबारे समितिका अर्का सदस्यका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन थप विवरण प्राप्त हुन्छ कि भनेर कुर्ने समझदारी बनेको छ । ‘१९ गतेसम्म निर्णय नै गर्नुपर्छ । नत्र ४५ दिन कट्छ । ४५ दिन नकटाइ कुनै न कुनै निर्णयमा पुग्नुपर्छ’, ती सदस्य भन्छन्, ‘जापान सरकारबाट कुनै विवरण नआए पनि परराष्ट्रले केही न केही राय दिन्छ । अनुमोदनका लागि अगाडि बढ्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर केही न केही भन्ला । परराष्ट्रले भनिदिए सुनुवाइ समितिलाई पनि निर्णय गर्न सहज हुन्छ ।’
अर्थात्, सुनुवाइ समिति परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्तावित राजदूतका सम्बन्धमा निर्णय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे कुनै न कुनै राय दिने अपेक्षामा छ । तर, यसका लागि समेत कम समय छ । प्रस्तावित राजदूतबारे ४५ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले असोज २ गते थापासहित १३ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले असोज ९ गते प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । प्राप्त उजुरी र सुनुवाइपछि २०८३ असोज २८ गते १२ जनाको विषयमा निर्णय लिइएको छ ।
थापाको सम्बन्धमा भने थप विवरण माग्ने निर्णय गर्दै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयको निर्णय होल्डमा राखिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा थापाले पीआर त्यागिसकेको बताए पनि उनकी श्रीमतीको नाममा पीआर कायमै रहेको र जापानमा श्रीमतीका नाममा घरसमेत रहेको उनले स्वीकार गरेका थिए ।
लामो समय जापानमा बसेर काम गरेको र जापानमा सम्पति समेत जोडेको अवस्थामा स्वार्थ बाझिन सक्ने भनेर थापामाथि प्रश्न उठेको छ । यसमा पनि सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयको राय खोजेको छ ।
परराष्ट्रको राय लिएर यही कातिक १९ गतेभित्रै निर्णय गर्ने सुनुवाइ समितिको तयारी छ । कातिक १९ गते समितिले नाम प्राप्त गरेको ४५ दिन पुग्दैछ । संविधानको धारा २९२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ ।
यस प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य रहन्छन् । तर, समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन पाउँदैन । संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ ।
यदि समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिन सकेन भने प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वत: अनुमोदन भएको मानिन्छ । त्यसपछि नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।