सर्लाही, १७ असोज । विश्व बैंकले नेपालको जनसांख्यिक लाभको अवसर सन् २०४७ सम्म मात्र रहने बताएको छ । त्यसपछि वृद्ध जनसंख्याको चुनौती रहने उल्लेख गरेको बैंकले सन् २०५९ पछि पूर्णतः नेपाल वृद्ध समाज (एज्ड सोसाइटी) मा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालले आगामी तीन दशकमा जनसांख्यिक लाभ (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) उपयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालसँग काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या उपयोग गर्ने तुलनात्मक रूपमा लामो समय रहे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसके भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्ने विश्व बैंकले औँल्याएको छ ।
दक्षिण एसियाको जनसांख्यिक परिवर्तनसम्बन्धी एक अध्ययनअनुसार नेपालको काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्नेछ । त्यसपछि वृद्ध जनसंख्याको अनुपात बढ्दै जाने र सन् २०५९ मा नेपाल वृद्ध समाज (एज्ड सोसाइटी) को अवस्थामा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अध्ययनले जनसांख्यिक लाभलाई आर्थिक विकासमा रूपान्तरण गर्न गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, मानव पुँजी निर्माण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
नेपालका लागि जनसांख्यिक लाभको अवसरसँगै संरचनात्मक चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर देखिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण (रेमिट्यान्स) नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत बराबर छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी न्यूनीकरणमा रेमिट्यान्सको योगदान करिब ४० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म गैरआप्रवासी कामदारको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशमै दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, किशोरावस्थामै हुने प्रजनन दर उच्च रहनुले किशोरीहरूको शिक्षामा निरन्तर असर पारिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि क्षेत्रीय असमानता छ । नेपालका करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट प्रभावित भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नसर्ने रोगको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सेवा तयारीको अवस्था पनि कमजोर छ । अध्ययनअनुसार यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थाहरूको समग्र तयारी २८.४ प्रतिशत मात्रै छ ।
महिला श्रम सहभागितामा पनि चुनौती देखिएको छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा प्रतिहप्ता नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । घरायसी काम तथा हेरचाहको जिम्मेवारी महिलामाथि बढी हुँदा उनीहरूको श्रम बजारमा सहभागिता सीमित भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अर्कोतर्फ, वृद्ध जनसंख्याको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर देखिएको छ। ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका करिब ९१ प्रतिशत व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसले उनीहरूमध्ये ठूलो हिस्सा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीबाहिर रहेको देखाउँछ ।
निर्माण क्षेत्रमा भने जलविद्युत् आयोजनाको विस्तारका कारण रोजगारी वृद्धि भएको छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रको आधार अझै साँघुरो रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । यसले काम गर्ने उमेर समूहको बढ्दो जनसंख्यालाई पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने
नेपालले वृद्धावस्थाको आर्थिक सुरक्षाका लागि केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सन् २०१८ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोष योगदानमा आधारित सामाजिक बीमा प्रणाली हो । यसमा कुल ३१ प्रतिशत योगदान दरको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत बराबरको योगदान गर्ने व्यवस्था पनि छ।
अध्ययनले यस प्रकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप विस्तार गर्न सके वृद्धावस्थाको आय सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको छ । हाल ७० वर्ष उमेर पुगेका नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ (करिब ३० अमेरिकी डलर) ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
अध्ययनले यस्तो गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई संरक्षण गर्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
फर्किएका श्रमिकको सीप उपयोग गर्न सुझाव
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशको उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा पनि अध्ययनले जोड दिएको छ । व्यावसायिक तालिमलाई रोजगारी सुनिश्चितता र जीवनोपयोगी सीपसँग एकीकृत गर्न सके सीप विकासमा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढ्ने तथा फर्किएका श्रमिकलाई घरेलु श्रम बजारमा प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
दक्षिण एसियामा अहिले ठूलो कामकाजी जनसंख्या आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण अवसर बनेको छ । तर यही अवसर सधैँ कायम रहने छैन । त्यसैले अहिले नै रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउन सके मात्रै भविष्यमा वृद्ध जनसंख्याले निम्त्याउने आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती सामना गर्न सकिने अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ ।