सर्लाही, २९ कार्तिक । सरकार एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर विधायिकी अधिकारसमेत आफैं प्रयोग गरेर शासन सत्ता चलाउने अभ्यासमा लागेको छ ।
संसद् अधिवेशन नभएको मौका पारेर सरकारले एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउँदै ऐन निर्माण तथा संशोधन गरिरहेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता मात्र १३ अध्यादेश जारी भइसकेका छन्, थप दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएका छन् ।
संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाउँछ । तर सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरू तत्कालीन विशेष परिस्थितिको उपज स्वरूप आएका देखिँदैनन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य देशमा आइपरेको आकस्मिक समय, संकटकाल, युद्ध वा महामारीका बेला अपर्झट नयाँ कानुन आवश्यक पर्दा अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने संविधानको भावनाको दुरुपयोग हुँदै आएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘अत्यन्तै अपवाद स्थितिमा मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाइने हो । तर यो सामान्य नियमजस्तो भएको छ । हिजो गलत अभ्यास गरियो । आज करिब दुईतिहाइ मत पाएको सरकारले पनि त्यही दोहोर्याउँदै छ,’ उनले भने ।
व्यापक छलफल र बहसपछि संसद्ले बनाएको कानुनलाई कार्यपालिकाले आफ्नो सुविधाअनुसार संशोधन गर्दै जानु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको पनि आचार्यले बताए । ‘संसद्को कार्यक्षेत्र कार्यपालिकाले आफ्नो हातमा लिँदै जानुले स्वेच्छाचारिता उदय हुने खतरा रहन्छ,’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २७ जेठ २०७८ मै दीर्घकालीन महत्त्वको विषयमा संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । सरकारले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको मानिने सर्वोच्चले भनेको थियो ।
राज्यको शक्ति वा शासकीय अधिकार विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाजस्ता छुट्टाछुट्टै निकायहरूबाट प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त रहेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यतिबेला ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्चको यही फैसलाबाट निष्क्रिय भएको थियो । तर सरकारले आफूअनुकूल सत्ता चलाउन अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन ।
शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना बित्नासाथ अध्यादेश ल्याउन थालिएको थियो । गत वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराएर अध्यादेश जारी गरियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा १७–२२ वैशाखसम्म राष्ट्रपतिले ८ अध्यादेश जारी गरेका थिए । त्यसपछि चलेको संसद्को बजेट अधिवेशन सकिनासाथ फेरि सरकारले अध्यादेश ल्यायो । २३–३० असोजमा पाँच वटा अध्यादेश जारी भएका हुन् ।
१७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । यी दुई अध्यादेश जारी गर्न बाँकी छ । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनेसमेत तयारी गरेको छ । सरकारले २३ र २४ मंसिरमा काठमाडौंमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै छ । त्यसपूर्व नै अध्यादेशमार्फत विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको हो । विगतमा प्रायः विधेयक पारित गर्न संसद्को समीकरण अनुकूल नभएको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने गरेको देखिन्थ्यो । यस पटक भने प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपासँग झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । विधेयक पारित गर्न सामान्य बहुमत नै पर्याप्त हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । तर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाउन त्यसले प्रभाव पार्दैन ।