सर्लाही,चैत्र २० । मधेश प्रदेशका व्यापारीहरूले सीमा नाकामा हुने खुलमखुला तस्करी हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठले नेपालको तराई क्षेत्रको करिब १ हजार ७५१ किलोमिटर क्षेत्रका व्यापारिक सहर ‘मरेतुल्य’ भएको गुनासो गरे ।
उनले सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित तस्करीले मुलुक र निजी क्षेत्रलाई अतुलनीय घाटा भइरहेको हुँदा सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । राजस्व छलेर ल्याइने कयौँ उपभोग्य सामग्रीका कारण सरकारी निकायमा दर्ता भएर सञ्चालित धेरै व्यावसायिक फर्महरू धरासाही भएको उनको भनाई छ ।
यसका लागी मधेस प्रदेशका तर्फबाट नाकाको प्रहरी प्रशासनलाई कडाइ बनाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समक्ष व्यापारीहरूले सूचना पुर्याइसकेका छन् । हरेक सरकार आउँदा गुनासो गरे पनि समस्याको समाधान नभएको महासेठ बताउँछन् । ‘हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइ रहेका छौँ । यो पटक बलियो सरकार छ भनेर नै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हौँ,’ महासेठले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सीमा क्षेत्रमा कसरी राजस्व नोक्सान भइरहेको छ भनेर भिडियो बनाए पठाएका छौँ ।’
महासेठले दुई उपायले देशको राजस्व पनि रोकिने र तस्करी पनि घट्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । पहिले दैनिक उपभोग्य सामान लिन जाने नागरिक लक्षित योजना अघि सार्ने । त्यसमा महत्त्वपूर्ण उपभोग्य सामानको लिस्ट तयारी पारी आयातमा भन्सार छुट गरेर सीमा पारीकै मूल्यमा यहाँ पनि सामान उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । यसले नेपालको व्यापार फस्टाइ गलत बाटोबाट सामान आउने क्रम रोकिनेछ भने नेपालमै थप रोजगारी बढ्ने उनको विश्वास छ ।
त्यस्तै, सीमा नाकामा रहेका प्रहरी प्रशासनलाई थप कडाइ गर्न लगाइ तस्करी हुन नदिने र त्यसका लागी सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने ।
महासेठले मधेशको समस्या प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूलाई सुनाएको र आगामी संसदमा यी समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशका व्यापारीहरूले सीमा नाकामा हुने खुलमखुला तस्करी हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ मधेश प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठले नेपालको तराई क्षेत्रको करिब १ हजार ७५१ किलोमिटर क्षेत्रका व्यापारिक सहर ‘मरेतुल्य’ भएको गुनासो गरे ।
उनले सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित तस्करीले मुलुक र निजी क्षेत्रलाई अतुलनीय घाटा भइरहेको हुँदा सरकारले तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । राजस्व छलेर ल्याइने कयौँ उपभोग्य सामग्रीका कारण सरकारी निकायमा दर्ता भएर सञ्चालित धेरै व्यावसायिक फर्महरू धरासाही भएको उनको भनाई छ ।
यसका लागी मधेस प्रदेशका तर्फबाट नाकाको प्रहरी प्रशासनलाई कडाइ बनाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ समक्ष व्यापारीहरूले सूचना पुर्याइसकेका छन् । हरेक सरकार आउँदा गुनासो गरे पनि समस्याको समाधान नभएको महासेठ बताउँछन् । ‘हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइ रहेका छौँ । यो पटक बलियो सरकार छ भनेर नै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हौँ,’ महासेठले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई सीमा क्षेत्रमा कसरी राजस्व नोक्सान भइरहेको छ भनेर भिडियो बनाए पठाएका छौँ ।’
महासेठले दुई उपायले देशको राजस्व पनि रोकिने र तस्करी पनि घट्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । पहिले दैनिक उपभोग्य सामान लिन जाने नागरिक लक्षित योजना अघि सार्ने । त्यसमा महत्त्वपूर्ण उपभोग्य सामानको लिस्ट तयारी पारी आयातमा भन्सार छुट गरेर सीमा पारीकै मूल्यमा यहाँ पनि सामान उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने । यसले नेपालको व्यापार फस्टाइ गलत बाटोबाट सामान आउने क्रम रोकिनेछ भने नेपालमै थप रोजगारी बढ्ने उनको विश्वास छ ।
त्यस्तै, सीमा नाकामा रहेका प्रहरी प्रशासनलाई थप कडाइ गर्न लगाइ तस्करी हुन नदिने र त्यसका लागी सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने ।
महासेठले मधेशको समस्या प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै सांसदहरूलाई सुनाएको र आगामी संसदमा यी समस्या सम्बोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मधेश प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले समेत तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा सङ्गठित र संरक्षित तस्करी हुने गरेको सूचना पाएको बताएका छन् । शिलापत्रसँग कुरा गर्दै झाले यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा यो समस्या धेरै हल भए पनि पुनः उस्तै भएको बताए ।
उनका अनुसार सीमा क्षेत्रको तस्करी नियन्त्रणमा यो दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्ने र गृहमन्त्रीले ठुलो अभियान चलाउनु आवश्यक छ ।‘हामी यस विषयमा अत्यन्तै चिन्तित छौँ । भन्सार छलेर हुने चोरी पैठारीले हाम्रो मुलुकमा राम्रो सन्देश दिएको छैन भने राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ उनले भने ‘हाम्रो सरकारले यसमा महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । यसबारे हामीले सम्बन्धित निकायमा खबर पुर्याइसकेका छौँ ।’