सर्लाही, १० बैशाख । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२ ८३ को पहिलो नौ महिनामा अत्यन्त न्युन पूँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिएको छ ।
कुल विनियोजित पूँजीगत रकमको करिब ९.०४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगततर्फ ३० अर्ब ८६ करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइए पनि हालसम्म करिब दुई अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनपकुरले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबीच खर्चको दरमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी करिब १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको खर्च अत्यन्त न्यून, करिब ०.१४ प्रतिशतमा सीमित छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो बजेट दिइएको थियो, जसले करिब १३.६६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले करिब ४.१५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च १ प्रतिशतभन्दा अलि बढी छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि करिब २.७३ प्रतिशत मात्र बजेट प्रयोग गरेको देखिन्छ।
अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि कमजोर नै छ। शिक्षा तथा संस्कृति, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, गृह, सञ्चार तथा कानुन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयहरूले समेत अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशसभा, लोकसेवा आयोग र अन्य निकायहरूको खर्च दर पनि निकै कम छ, यद्यपि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ ।
यस आर्थिक वर्षका लागि करिब ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो, जसमा पूँजीगत र चालु दुवै शीर्षक समावेश छन् । तर नौ महिना बित्दा समग्र बजेट खर्च करिब १४.९४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। चालुतर्फ भने करिब २६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
अब आर्थिक वर्ष सकिन झण्डै तीन महिना मात्र बाँकी हुँदा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । करिब ८५ प्रतिशत बजेट अझै खर्च गर्न बाँकी रहेकाले आगामी ८४ दिनभित्र करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसैबीच, राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको र थप आन्तरिक स्रोत जुट्ने सम्भावना कमजोर भएकाले प्रदेश सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।
ठेक्का भइसकेका र सहमति भएका योजना मात्र निरन्तरता दिइने र बाँकी योजनामा कटौती गरिने संकेत गरिएको छ। संघीय सरकारको नीति अनुसार पनि केही बजेट घटाउनुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ मा मधेस प्रदेशले करिब ७१.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च मानिएको छ । अहिलेको खर्च अवस्था भने त्यसको तुलनामा निकै कमजोर देखिएको छ ।