सर्लाही, १५ बैशाख । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहणका बेला गरेको घोषणा अनुसार अर्थ मन्त्रालयले १४ वैशाख २०८३ मा मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
१३ चैत २०८२ मा पद सम्हालेपछि तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रका संरचनात्मक कमजोरीदेखि बाह्य जोखिमसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध हुँदाहुँदै पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको अभावका कारण अपेक्षित रूपमा समुन्नत हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले अहिले अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको बताए । विगतका अभ्यासभन्दा फरक रूपमा उनले अघिल्ला नेतृत्वका सकारात्मक कामको प्रशंसा गर्दै समग्र अवस्थाको सन्तुलित विश्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौती स्रोत अभावभन्दा बढी अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको औंल्याइएको छ ।
यसबाट उकासिन संरचनात्मक सुधार, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, प्रविधि र नवप्रवर्तनको उपयोग तथा रोजगारीमुखी दिगो वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव र पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।
पश्चिम एसियाका करिब १५ मुलुकमा साढे १७ लाख नेपाली कार्यरत रहेका र कुल रेमिट्यान्सको ३७.४ प्रतिशत त्यही क्षेत्रबाट आउने भएकाले जोखिम बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।
आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब पर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल अझै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ जोखिममा रहेको र यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीमा असर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । साथै, सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागे पनि त्यसलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो एक दशकमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रको सुस्त वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग क्षेत्र कमजोर रहँदा सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत पुगेको र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा भने प्रगति देखिएको छ । विद्युत् उत्पादन क्षमता ६९७ मेगावाटबाट बढेर ४ हजार १ सय मेगावाटभन्दा बढी पुगेको छ । तर, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग, पर्यटन प्रवर्द्धन र औद्योगिक विकासमा मुलुक पछाडि परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्रमा लगानीको अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । कुल लगानी जीडीपीको अनुपातमा घट्दै गएको र निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह न्यून रहेको उल्लेख छ । राजस्व परिचालन पनि आयात र उपभोगमा आधारित रहेको तथा करको दायरा साँघुरो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । पूँजीगत खर्च न्यून रहँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । चालु खर्च बढ्दो क्रममा रहेको र सार्वजनिक ऋण तीव्र रूपमा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । हाल कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ भने बजेटको करिब एक चौथाइ हिस्सा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न खर्च हुने गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता पनि कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ । विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा समग्र माग सिर्जनामा असर परेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
वैदेशिक सहायतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै र ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ । आर्थिक शिथिलताबीच मूल्य स्थायित्व कायम रहे पनि वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त भएको र निष्क्रिय कर्जा बढ्दो रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक व्यापारमा आयात हावी रहँदा व्यापार घाटा बढेको छ । तर, विप्रेषण आयका कारण बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त भए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले डिजिटल असमानता, कमजोर सुशासन, सीमित औद्योगिकीकरण, जलवायु जोखिम, सामाजिक असमानता र पूर्वाधारको गुणस्तर जस्ता चुनौतीहरू औंल्याउँदै दीर्घकालीन सुधारको आवश्यकता दोहोर्याएको छ ।