सर्लाही, २८ बैशाख । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त सभामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन् ।
एकै दलको प्रस्ट बहुमतसहितको बलियो सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि सहकारीको रकम एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरेर फिर्ता गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेका छन् ।
के छन् मुख्य कार्यक्रममा ?
सरकारले औषधि लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्ने
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली गरेर बचतकतलाई फिर्ता दिने ।
दलीय सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने ।
तोकेभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ‘लगानी भिसा’ दिइने ।
स्वदेशी काठको प्रयोग गरिने, चुरेको वैज्ञानिक उत्खनन गरिने ।
आईटीलाई प्राथमिकता, लगानी ‘एक्सप्रेस नीति’ ।
विमानस्थलमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याइने ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने ।
पोखरा र गौतबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न कूटनीतिक पहल गरिने ।
विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेटको व्यवस्था, एआई पनि पढाइने ।
नापी र मालपोत कार्यालयलाई एकीकृत गरिने ।
एकैदिनमा कम्पनी दर्ता गरिने ।
स्वदेशमै बसेर विदेशका कम्पनीमा काम गर्ने नीति ल्याइने ।
आर्थिक कारोबार अब डिजिटल, नगदरहित बनाइने ।
छात्रवृत्ति योग्यता प्रणाली र डिजिटलमार्फत सिधै खातामा जाने ।
उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने ।
१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट जोडिने ।