सर्लाही, २३ असार । ५५ वर्ष उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकास दिने प्रस्तावप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सहमत देखिएको छैन ।
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा ल्याइएको उक्त प्रावधान संविधान र कानुनअनुकूल नरहेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीवृतले त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लान नसकिने जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत १२ जेठमा निजामती विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
एक महिनाभन्दा लामो अवधि भइसक्दा पनि कानुनले उक्त विधेयक फिर्ता पठाइसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले विधेयकमाथि सहमति दिएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो ।
मस्यौदाको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाससम्बन्धी प्रस्ताव छ । त्यसको उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकास पाउने उल्लेख छ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उमेर ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अवकास पाउने त्यहीँ उल्लेख छ ।