सर्लाही, ०१ साउन । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
राजस्व संकलन र वैदेशिक अनुदानमा व्यापक वृद्धि गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटको संशोधित अनुमानभन्दा ४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् कुल विनियोजनको ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले ल्याएका नयाँ करका दरहरू कतिपय १५ जेठ र बाँकी सबै आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको वार्षिक बजेट शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नयाँ बजेटमार्फत सरकारले वर्षभरि गर्ने आम्दानी र खर्चको अनुमान सार्वजनिक गर्दै राजस्व संकलन बढाउने, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने तथा विकास निर्माणका कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी बजेट सार्वजनिक गरे पनि केही कर पनि बजेट प्रस्तुत गरेकै दिनबाट लागू हुन्छन् । खास गरी भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, विलासिता शुल्क १५ जेठदेखि नै लागू भइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न नयाँ व्यवस्था पनि लागू भएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यक्तिका लागि वार्षिक आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २९ प्रतिशत तोकिएको छ । साथै, सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ ।
सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल फिर्ता (क्यासब्याक) हुने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी उपयोगका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न सबैले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नयाँ शुल्क लागू गरिएको छ । बजेटअनुसार निजी विद्यालयको शुल्कमा थप ३ प्रतिशत समता शुल्क तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा थप ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सरकारले यी व्यवस्थामार्फत राजस्व संकलन बढाउने, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आर्थिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।