काठमाण्डाैं, १९ साउन । भारत सरकारले सन् २०१९ देखि २०२६ सम्म ३६ देशबाट २७४ जना फरार अपराधीलाई भारत फिर्ता ल्याइएको दाबी गरेको छ ।
गृहमन्त्री अमित शाहको मार्गदर्शनमा फरार अपराधीविरुद्ध कारबाही गर्न गुप्तचर सूचना र अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित एकीकृत प्रणाली विकास गरिएको जनाएइएको छ ।
भारत सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अघिल्ला सरकारहरूमा फरार अपराधीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारका अनुसार सन् २०१९ देखि २०२६ बीच इन्टरपोलमार्फत जारी हुने रेड कर्नर नोटिसको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै ४०१ फरार अपराधीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गरिएको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भारतपोल प्रणाली सुरु गरिएकाले १,४०० भन्दा बढी निकायलाई इन्टरपोलसँग जोडिएको पनि उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, धन शोधन निवारण ऐन (पीएमएलए) कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएकाले सन् २०१९ देखि २०२६ सम्म फरार अपराधीहरूको १७ हजार ८७४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जफत गरिएको दाबी गरिएको छ ।
यस अवधिमा १८ हजार ७६२ करोड भारतीय रुपैयाँ असुल गरिएको सरकारको भनाइ छ, जसमा देश छोडेर फरार भएका आर्थिक अपराधीबाट बरामद गरिएको रकम पनि समावेश छ ।
अपरेशन त्रिशूल अन्तर्गत विदेशमा नाम र पहिचान परिवर्तन गरेर लुकेका फरार अपराधीलाई पत्ता लगाउन उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रविधि र डिजिटल फुटप्रिन्टको प्रयोग गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।