सर्लाही, २४ भदाै । गत आर्थिक वर्षमा करीब १७ अर्ब रुपैया बजेट घाटा सहेका मधेश प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमै ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा समेत ७ अर्ब जतिको घाटा हुन सक्ने अनुमान गरेको छ । सरकारले चालु आ.व.का लागि ल्याएको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढेपछि बजेट घट्ने र ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुने अनुमान गरिएको छ ।
गत असार १ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असारमै प्रदेश सभाबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तर बजेटमा अनुमान गरिएका आन्तरिक राजस्व, नगद मौज्दात तथा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसकेपछि सरकार आर्थिक दबाबमा परेको हो ।
आर्थिक जोखिम बढेपछि मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म बजेट रोक्का तथा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेटका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्व तथा विविध प्राप्तिबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबापत १२ अर्ब ८३ करोड तथा वित्तीय अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।
त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र स्रोतबाट खर्च बेहोर्दा न्यून हुने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको थियो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदान ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदान ९४ करोड ७४ लाख र विशेष अनुदान ७० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर, सरकारले अनुमान गरेअनुसार स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको कोषमा ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिए पनि असार २५ सम्म करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै मौज्दात रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व तथा विविध शीर्षकबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएकोमा असार मसान्तसम्म ५ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको बुझिएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानसमेत अनुमानभन्दा कम प्राप्त हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाढी-पहिरोलगायतका विपद्का कारण संघीय सरकारले अनुदान कटौती गर्न सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । बजेट घाटाको जोखिम बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले ४४ वटा शीर्षकमा बजेट कटौती तथा रोक्का गरेको छ ।
गत भदौ २ गते गरिएको निर्णयअनुसार भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।
त्यस्तै, सवारी साधन तथा मेसिनरी औजार भाडामा शतप्रतिशत बजेट रोक्का गरिएको छ । सीप विकास तथा योजना तालिम, गोष्ठी, अन्य संस्थालाई दिइने सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चलगायतका शीर्षकमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरिएको छ ।
पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा भने ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकिएको उपसचिव राउतले बताए ।
उनका अनुसार यीबाहेक अन्य बजेट भने सरकारले सञ्चालनका लागि खुला गरेको छ ।