सर्लाही, २९ असाेज । सरकारले स्थायी भएको एक वर्ष पूरा भएका शिक्षकले सरुवाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली (११ औँ) संशोधन गर्दै शिक्षक सरुवाको समय घटाउन लागेको हो ।
शिक्षा नियमावलीको नियम १९९ मा स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएको शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरूवा गर्न सकिने उल्लेख छ ।
गत असार १८ मा शिक्षा नियमावली १० औं संशोधनमा सरुवाको समय तीन वर्ष राखिएको थियो । तर, शिक्षकहरूले सरुवाको अवधि बढी भएको भन्दै विरोध गरिरहेका थिए ।
नव प्रवेशी शिक्षकलेसमेत तीन वर्ष राख्दा आफूहरू मारमा परेको गुनासो गरिरहेका थिए । त्यसपछि सरकारले तीन महिनापछि फेरि शिक्षा नियमावली संशोधन गर्दै समय घटाउन लागेको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघले पहिलेदेखि नै एक वर्षमा सरुवा हुन पाउनु पर्ने माग राखेको थियो । ‘विद्यालयको आवश्यकताअनुसार सरुवा हुनुपर्छ । पहिलेदेखि नै एक वर्षको माग गरेका हौँ,’ शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाले भने, ‘नियमावलीको ११ औं संशोधनको यो प्रस्तावमा महासंघ सकारात्मक छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेका शिक्षकले पनि एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा सरुवाका लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित संशोधनमा राखिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ख र ग वर्गका अपाङ्गता भएका शिक्षक, अरूको सहारा बिना हिँडडुल गर्न नसक्ने फरक क्षमताका व्यक्ति, गर्भवती महिला र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षकलाई सरुवामा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । अन्य सामान्य शिक्षकहरूको हकमा भने विद्यालयले नै प्राथमिकताक्रम तय गर्नेछ ।
पारस्परिक सरुवाको हकमा पनि निवेदन दिने शिक्षकहरूको कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि अनिवार्य रूपमा बाँकी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
यसअघि राखिएको तीन वर्षे बाध्यकारी अवधिलाई घटाएर एक वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियमावलीले ’विशेष अवस्था’ लाई पनि थप प्रस्ट्याएको जनाएको छ । स्थायी विपद्मा परेका शिक्षक, आकस्मिक वा आपत्कालीन अवस्थाका कारण ज्यान जोगाउनुपर्ने स्थिति, वा शिक्षकको पति/पत्नी, छोराछोरी वा आमाबुवालाई गम्भीर बिरामी भई निरन्तर हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेटिएको छ। यस्तो अवस्था विशेषज्ञ डाक्टर वा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले तोकेको कडा रोग लागेको वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको फरक क्षमता भएका शिक्षकले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा सरोकारवालाको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको बताउँछन् ।
‘स्टेकहोल्डरको आवाजलाई समेट्नु पर्ने थियो । अहिलेको सरकारसँग अपेक्षा पनि धेरै छ । त्यसैले नियमावली संशोधन गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘हामी देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रममा पुग्दा धेरै राय सुझाव र गुनासो आएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागेका हौँ ।’
सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत
शिक्षकलाई सवारी साधन खरिदमा ब्याज सहुलियत दिने प्रस्ताव नियमावलीमा गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले ५० लाखसम्म र द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले ४० लाखसम्मको सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
माध्यमिक तृतीय श्रेणी, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका सबै श्रेणीका शिक्षकले ४ लाखसम्मको दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधन खरिदका लागि बैंकमार्फत हुने वित्तीय व्यवस्थामा लागत रकमको ८० प्रतिशतसम्मको किस्तागत ब्याज नेपाल सरकारले सहुलियतस्वरूप व्यहोर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।
शिक्षकले बाँकी २० प्रतिशत रकम आफैं व्यवस्थापन गरी सवारी साधन खरिद गर्न सक्नेछन्। शिक्षक सेवामा बहाल रहेको अवधिसम्म सम्बन्धित बैंकले निर्धारण गरेको किस्तागत ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
कति शिक्षकले पाउँछन् ?
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्राथमिकका सबै श्रेणीमा ७७ हजार ७०७ जना छन् । निम्न माध्यमिकमा सबै श्रेणीको १६ हजार २१० जना, माध्यमिक तृतीय श्रेणीमा १० हजार ५११ जना, माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा १ हजार ९१५ जना र माध्यमिक प्रथम श्रेणीमा २०४ जना रहेका छन् । ५० लाखसम्मको खरिद गर्न पाउने शिक्षकका लागि सरकारले ४० लाख र शिक्षक आफैंले १० लाखको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४० लाखसम्मकोमा सरकारले ३२ लाख र शिक्षकले ८ लाख जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । र, ४ लाखसम्मको सवारी खरिदमा सरकारले ३ लाख २० हजार र शिक्षकले ८० हजार जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसमा शिक्षकरूले फरक-फरक मत राखेका छन् ।
‘सरकारले कुन ढंगले ल्याउन लागेको हो हेर्नुपर्ने छ । जे कुरा बाहिर आएको छ त्यो औपचारिक रुपमा आएको छैन,’ महासंघ महासचिव थापाले भने, ‘मन्त्रालयले सकारात्मक हेरेको भनेको बुझेका छौँ । तर यसमा आधिकारक छलफल भएको छैन ।’
मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०८३ (एघारौँ संशोधन) सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।