सर्लाही, ०२ बैशाख । लामो समयसम्म नारामा सीमित नेपालको डिजिटल रूपान्तरण कार्यक्रम अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको १०० दिने डिजिटल एजेन्डाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधि–आधारित सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै राज्य सञ्चालनको नयाँ मोडेल निर्माण गर्ने संकेत दिएको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई जनताले विशेषगरी जेनजी पुस्ताको अपेक्षा-भ्रष्टाचार अन्त्य, सेवा सहजता र डिजिटल नेपाल निर्माण लगायत कामको लागि जनादेश दिएको देखिन्छ ।
यस नीतिगत खाका अनुसार, ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य लिइएको छ। हाल नेपालमा डिजिटल पूर्वाधारको आधार तयार भइसकेको छ- २.४ करोडभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता, १६ मिलियनभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन र १५ लाखभन्दा बढी नागरिक एप प्रयोगकर्ता यसका प्रमाण हुन् ।
तर, समस्या प्रविधिको अभावमा भन्दा कार्यान्वयनको कमजोरीमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सरकारी कार्यालयहरूले अझै डिजिटल कागजातलाई पूर्ण रूपमा मान्यता नदिने अवस्था, वितरण हुन नसकेका परिचयपत्रहरू र अधुरो डिजिटल सेवा प्रणालीले जनविश्वासमा असर पारिरहेको छ।
सरकारले पहिलो १५ दिनमै क्याबिनेट निर्णयमार्फत नागरिक एपलाई कानूनी मान्यता दिने, सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउने र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसले नागरिकलाई सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्ता कदमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बिचौलिया अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार घटाउने र सरकारी प्रक्रियालाई ट्र्याक गर्न मिल्ने बनाउनेछन्।
नेपालको विद्यमान अवस्था हेर्दा, डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा उल्लेखनीय सफलता देखिएको छ। निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित खल्ती, ईसेवा, कनेक्ट आईपीएस जस्ता प्रणालीहरूले अर्थतन्त्रलाई नगदरहिततर्फ उन्मुख बनाइरहेका छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै इन्टरनेट पहुँच कम (करिब १७ प्रतिशत) र डिजिटल साक्षरता केवल ३१ प्रतिशत मात्र हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारको नीति ‘डिजिटल नेपाल सबैका लागि’ कार्यक्रमलाई व्यावहारिक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल रूपान्तरण परियोजना अझै कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था छ। यदि यो परियोजना तुरुन्त शुरु गर्न सकियो भने राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म, साइबर सुरक्षा प्रणाली, डिजिटल सेवा पोर्टल जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा ठूलो गति आउनेछ। यसले नेपाललाई एस्टोनिया जस्तो डिजिटल गभर्नेन्सको मोडेलतर्फ अघि बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि यो खाकाको महत्वपूर्ण पक्ष हो। जलविद्युत् र हिमाली चिसो वातावरणको प्रयोग गरी डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ हब निर्माण गर्ने लक्ष्यले नेपाललाई ‘ग्रीन डिजिटल इकोनोमी’ मा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै विदेशी कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नेछ।
तर, चुनौती पनि कम छैनन्। साइबर सुरक्षा कमजोर छ- सरकारी वेबसाइटहरू ह्याक हुने घटनाले डिजिटल प्रणालीप्रतिको विश्वास घटाएको छ। कानूनी रूपमा पनि २००६ को इलेक्ट्रिक ट्रान्जेक्सन्स एक्ट अझै प्रयोगमा रहनु, नयाँ आईटी बिल नआउनु र डेटा संरक्षणको स्पष्ट कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर कमजोरीका रूपमा रहेका छन्। यी सुधार नगरी डिजिटल रूपान्तरण दिगो बन्न सक्दैन।
समग्रमा, नेपालको डिजिटल यात्रा अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। प्रविधि, नीति र जनसमर्थन सबै उपलब्ध छन्, तर सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। यदि सरकार पारदर्शी ड्यासबोर्डमार्फत आफ्नो प्रगति सार्वजनिक गर्दै समयसीमा अनुसार काम गर्न सफल भयो भने यसले नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापना गर्नेछ- जहाँ सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनेछ र निर्णयहरू डेटा र प्रविधिमा आधारित हुनेछन्।
जेनजी पुस्ताले अपेक्षा गरेको पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री नेपाल निर्माण गर्ने अवसर अहिले उपलब्ध छ। यो केवल डिजिटल परियोजना होइन- सुशासनको नयाँ परिभाषा हो, जहाँ प्रत्येक सेवा अनलाइन, प्रत्येक निर्णय ट्र्याक योग्य, र प्रत्येक नेतृत्व जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछ।
साह प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।